/ Главная / Новости
-
23.10.2024В Фонде развития территорий Российской Федерации назвали главные на сегодняшний день проблемы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, которые предстоит решить до 2030 года. Это прежде всего необоснованные тарифы, чрезмерный срок возврата займов из общего котла региональных фондов, неправильный порядок работ, ценообразование и собираемость платежей. Размер усредненной платы за капитальный ремонт в РФ сейчас составляет 11 рублей с квадратного метра. За квартиру 50 квадратных метров в месяц понадобится внести 550 рублей, а за год - около 6,5 тысяч рублей, на который невозможно сделать никакой ремонт в реальности. Второй проблемой, которая динамично увеличивается, называются долгосрочные займы из общего котла региональных фондов. Региональные программы капремонта рассчитаны на 30 лет, а займы часто выходят за этот срок. К примеру, в доме отремонтировали кровлю и фасады, а вернуть за счет взносов своих жильцов этот долг обратно в котел дом сможет через 70-80 лет. Проще говоря, общей котёл регионального оператора по капремонту медленно, но верно становится пресловутой финансовой пирамидой. Кроме того, существуют неправильные приоритеты при проведении работ: самым популярным направлением ремонта остаются фасады, в то время как в первую очередь необходимо улучшить состояние подвальных помещений, фундамента и кровли, чтобы предотвратить разрушение несущих конструкций.
-
22.10.20241 марта 2025 года изменятся Методические указания по расчёту размера платы за техобслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. Это потребовалось из-за многократного роста стоимости таких услуг после введения монополии на данные работы и утверждения правил расчёта их стоимости. Федеральный закон с 1 сентября 2023 года ввёл новые правила ТОиР внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, а Минстрой РФ выпустил приказ с указаниями по расчёту платы за эти услуги. О необходимости скорректировать эту методику законодатели и эксперты заявили ещё в начале года: в регионах жители жаловались на резкий рост стоимости обслуживания ВКГО и Минстрой России своим приказом в апреле нынешнего года попытался исправить ситуацию. Изменения в Методические рекомендации скорректируют перечень расходов, учитываемых при расчёте стоимости договора. В них будут включаться лишь экономически обоснованные траты на расходные материалы. При расчёте будут учитываться фактические затраты за прошлый год и прогнозируемый индекс роста цен. Из расходов, связанных с выполнением ТОиР газового оборудования, исключат оплату канцелярии, коммунальных услуг и командировочных, а также Минстрой России уменьшит повышающие коэффициенты, применяемые к сумме затрат на работы, проводимые организацией вне населённого пункта, где она расположена .
-
21.10.2024В последнее время участились случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят потребителям от лица АО «Новосибирскэнергосбыт» и сообщают о необходимости замены прибора учёта электроэнергии, а если замена не будет произведена, то будет необходимо заплатить крупную сумму за установку нового счётчика. Мошенники направляют код в СМС под предлогом подтверждения оформления заявки на замену. «Новосибирскэнергосбыт» официально заявляет, что замене подлежат только неисправные приборы или с истекшим сроком поверки или эксплуатации , но в таких случаях установка проводится бесплатно! Для установки приборов учета электроэнергии не требуется код, переход по ссылке в СМС или подтверждение через «Госуслуги». Для жителей многоквартирных домов электросчётчики устанавливает гарантирующий поставщик. Если прибор оказался неисправный, то можно обратиться через чат в приложении «Платосфера». За несколько дней до выполнения работ вам позвонит сотрудник «Новосибирскэнергосбыта», для уточнения даты и времени проведения работ. Пожалуйста, не передавайте свои персональные данные неизвестным, не называйте коды из СМС, не переходите по ссылкам, которые могут направить мошенники! Будьте бдительны, не позволяйте себя обмануть!
-
18.10.2024Реализация региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов по мнению специалистов сегодня показывает достаточно стабильные результаты. Поэтому сейчас перед регионами стоит задача не только нарастить объемы выполняемых работ, но эффективно использовать имеющиеся средства. Федеральный закон, вступивший в силу с 1 сентября 2024 года, предоставляет новые возможности для регионов. Теперь можно актуализировать программы капремонта, синхронизируя их с техническим состоянием домов. Главная новость — жители могут переносить сроки ремонта на основании решений общих собраний, а регионы должны разработать свои процедуры обследования домов и нормативные акты для реализации этого закона. Для повышения прозрачности финансовых процессов в автоматизированной системе Фонда развития территорий создадут модуль для мониторинга состояния домов, который поможет следить за состоянием и своевременностью капремонта. Фонд со своей стороны продолжает разрабатывать свод правил, устанавливающий процедуру определения потребности многоквартирного дома в капитальном ремонте. Этот документ будет определять процедуру выявления потребности в капремонте многоквартирных домов через проведение обследований их технического состояния. Результаты таких обследований станут основанием для изменения сроков капитального ремонта этих объектов в региональных программах.
-
17.10.2024Существующей сегодня платы за вывоз мусора региональным операторам не хватает, что связано с ростом зарплат, расходами на горюче-смазочные материалы, увеличением стоимости мусоровозов и в том числе из-за дефицита водителей машин. Для решения этой проблемы с 1 октября утверждены изменения в постановление правительства, которые позволяют включать в тариф расходы на эксплуатацию перегрузочных станций. Делать это могут только те компании, которые подтвердили возможность сортировать сейчас или в будущем 100% поступаемых отходов. Дополнительные расходы в любом случае должны быть учтены при установлении тарифов, но по действующим правилам это должно произойти в 2026 году, а новое постановление позволяет ограниченному количеству компаний учесть расходы раньше - в 2025 году. Это должно позволить существенно снизить расходы регоператоров на транспортирование твердых коммунальных отходов и положительно сказаться на их финансовом состоянии. Рост тарифа с такими нововведениями неизбежен, но вряд ли он будет резким - скорее всего, расходы регоператоров распределят на 3-5 лет, а в ряде регионов для смягчения используют механизм компенсации выпадающих доходов.
-
16.10.2024Роспотребнадзор предложил проект поправок в СанПиН 2.1.3684-21, который касается самых насущных вопросов, связанных с нашей повседневной жизнью - от уборки общественных территорий до водоснабжения, вывоза мусора и эксплуатации зданий, что может существенно повлиять на ежедневную реальность . В частности предлагается отменить требование о ежедневной влажной уборке общих помещений многоквартирных домов, а частота уборки будет регулироваться жилищным законодательством, то есть и договором управления в том числе. Сроки отключений горячей воды оставляют в пределах 14 дней для проведения ремонтных работ на внутридомовых системах отопления и горячего водоснабжения. Однако органы местного самоуправления могут согласовать более длительные периоды. В случае ремонта котельных и тепловых сетей, отключение будет продолжаться до окончания ремонта, согласно сводному годовому плану. Так же будут скорректированы правила выбора показателей для мониторинга качества воды в рамках производственного контроля. Ожидается, что обновленный СанПиН вступит в силу уже с марта будущего года, если , конечно, все предложенные поправки или хотя бы часть из них будут включены.
-
15.10.2024Дорожная карта по замене лифтов, рассчитанная до 2030 года, находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации и по мнению чиновников её могут утвердить в течение месяца. Карта долго разрабатывалась и согласовывалась, там было много спорных моментов, но их удалось утрясти. Все необходимые мероприятия в этой дорожной карте запланированы на ближайшие 5 лет и это должно решить проблему одновременного отключения большого количества устаревших лифтов в стране. Проект предусматривает, в частности, мероприятия по стимулированию реализации региональных программ капитального ремонта, финансовую поддержку производителей лифтов и лифтового оборудования, повышение спроса на отечественную продукцию, обеспечение производства, поставок, монтажа и эксплуатации лифтов, загрузку производственных мощностей российских лифтовых заводов, цифровизацию лифтовой отрасли. Сегодня самая критическая ситуация сложилась с домами «на спецсчетах», ведь в отличие от тех домов, где действует принцип «общего котла» и деньги могут перераспределяться внутри него на какие-то неотложные цели, в домах со спецсчетами так сделать нельзя. При этом они не могут получить кредиты, особенно при нынешней процентной ставке, так что количество выработавших ресурс лифтов постепенно растет.
-
14.10.2024Некоторые жильцы многоквартирных домов ошибочно полагают: раз участок под МКД не сформирован и в состав общедомового имущества не входит, значит, управляющая организация незаконно начисляет плату за содержание придомовой территории. Когда управленцы не реагируют на претензии по этому поводу, в ход идут исковые заявления с требованиями о перерасчете платы, взыскании компенсации морального вреда, пеней и штрафов. Однако судебная практика показывает, что такие иски не выигрываются по той простой причине, что собственники используют земельный участок при МКД как придомовую территорию, а значит, несут обязанность по ее надлежащему содержанию и оплате уборки. Тот факт, что участок под МКД не сформирован и на кадастровый учет не поставлен, эту обязанность не исключает. «До формирования участка и возникновения права собственности на него у собственников помещений в МКД они владеют и пользуются этим участком, что предполагает их обязанность по надлежащему содержанию данного участка». Отсутствие сведений о границах и точной площади земельного участка под МКД не освобождает истцов, как собственников жилых помещений в этом доме, от обязанности по содержанию и оплате работ и услуг по обслуживанию земельного участка. Также суды учитывают, что уборка территории входит в обязанности УО по условиям договора управления.
-
11.10.2024Правительство России утвердило методику формирования прогноза потребности в квалифицированных специалистах, что является одним из мероприятий национального проекта, который должен решить проблему кадрового голода в отдельных отраслях, в том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве, где остро не хватает дворников, сантехников и слесарей. Первым шагом для реализации это плана стала Методика, с помощью которой будет формироваться пятилетний прогноз потребности различных отраслей экономики в специалистах. На его основе планируется рассчитывать параметры подготовки кадров со средним и высшим профессиональным образованием . Прогноз будет составляться с учётом: изменений в демографиипроизводительности труда стратегии развития промышленности информации от крупных профессиональных объединений результатов опросов работодателей данных онлайн-платформ по поиску персонала. Результатом станет понимание, сколько и каких специалистов потребуется в том или ином регионе через год, три, пять и так далее, а сами показатели будут актуализироваться ежегодно. По данным статистики три профессии сферы ЖКХ – дворник, сантехник и слесарь – входят в топ-20 наиболее дефицитных в России.
-
10.10.2024Профильный комитет депутатов Государственной Думы Российской Федерации поддержал для принятия в первом чтении внесённый кабинетом министров законопроект, который позволит добросовестным концессионерам подписывать новые соглашения без проведения конкурсов. Действующий сейчас закон не позволяет заключать концессионные соглашения по объектам теплоснабжения и водоснабжения без проведения дополнительных конкурсных процедур. Это создает затруднения при окончании срока действия соглашений, так как переходный период, во время которого имущество возвращается в муниципальную собственность, может длиться до двух лет, отчего есть риск ненадлежащего управления объектами и, как следствие, ухудшение качества услуг для населения. Проект закона позволяет концеденту и концессионеру заключить новое соглашение без проведения конкурса, если концессионер продемонстрировал положительные результаты работы в рамках действующего соглашения. Также предлагается использовать механизм, существующий в отношении единых теплоснабжающих организаций, который дает возможность заключить соглашение по преимуществу, в случае гарантии выполнения обязательств концессионером. Законопроект призван обеспечить стабильность в сфере коммунальных услуг, что, в свою очередь, должно положительно сказаться на инвестиционном климате в России.В комитете также предложили ограничить подобные соглашения, например, чтобы после двух раз пролонгирования концендент вновь выходил на торги.
-
09.10.2024Прошлая зима, как никогда обильная на коммунальные аварии в системе теплоснабжения городов, заставила депутатов Государственной Думы задуматься о том, насколько правильно у нас устроена система финансирования коммунальных инфраструктур и в частности теплоснабжение. В результате уже с 1 марта в России начнет действовать большой пакет изменений в закон о теплоснабжении, где уточняются гарантии качественного теплоснабжения, а так же кто ответственен за каждый этап подготовки к зимнему отопительному сезону. Однако это ещё не всё и для выравнивания ситуации необходимо довольно многое изменить в сфере жилищно-коммунального хозяйства, для чего и была создана рабочая группа. Теперь уже всем стало абсолютно понятно, что сваливать весь необходимый ремонт стремительно ветшающего сетевого хозяйства лишь на один тариф нельзя, а поэтому не стоит планировать модернизацию за счёт только тарифа. Основной акцент нужно делать на объединение различных источников финансирования и разработку новых принципов вложения средств. При этом необходимо пересмотреть все концессионные договоры и дополнить их инвестиционными обязательствами. Необходимо утвердить инвестиционные программы теплоснабжающих организаций и контроль за их исполнением, а так же и введение санкций за неисполнение. Предлагается синхронизировать градостроительную деятельность и планы по развитию коммунальной инфраструктуры и передать на уровень регионов утверждение схем теплоснабжения всех населенных пунктов численностью от 10 тысяч человек.
-
08.10.2024Ещё никак пока не решился вопрос с надвигающейся проблемой остановки большого количества лифтов по причине их старости, как Министерство строительства Российской Федерации уже сгенерировало новую идею - создать модуль для управления лифтовым хозяйством. Прототип цифровой системы появится в сентябре 2025 года, в эксплуатацию модуль запустят в марте 2026 года, базироваться же лифтовая платформа будет не на вездесущей ГИС ЖКХ, а на отдельном типовом решении, которое планирует внедрить само министерство. В ведомстве считают, что стране просто необходим цифровой реестр лифтов, поскольку в настоящий момент нет реальных и объективных данных об изношенности подъёмных механизмов, масштабах их производства, эффективности контроля в этой сфере. А если сформировать цифровой реестр сведений, то это должно повысить прозрачность отрасли для граждан, производителей и контролирующих органов. В министерстве уже определились с тем, какими свойствами должна обладать платформа для реестра — модульного типа с легкой архитектурой доработки и простой доступностью для пользователей. Стоит напомнить, что порядка 140 тысяч лифтов в стране находятся на грани остановки, если до февраля будущего года не найдётся разумного варианта решения этой проблемы.
-
07.10.2024Депутаты Государственной Думы Российской Федерации озвучили давно ожидаемую новацию - в Налоговый кодекс РФ внесут поправки, в соответствии с которыми председатели Советов многоквартирных домов, не заключившие трудовой или гражданско-правовой договор, не будут оплачивать страховые взносы с вознаграждения. Об этом законодатели договорились на совещании у зампреда ГД РФ Алексея Гордеева. Теперь, когда все согласования пройдены дело должно пойти быстрее и со следующего года председатели Советов МКД не будут отдавать более половины своего небольшого вознаграждения на налоги и сборы. Отменят ту самую «замечательную» обязанность, которая заставляла председателей заключать трудовые договоры, вызвая бурю негодования из-за своей явной несуразности. Простыми словами — никто больше не будет считать председателей полноценными работниками, требуя отчисления с их и без того скромных денег за свою работу. Нужно отметить, что впервые власти пошли на такой беспрецедентный шаг, отменяя своё требование и случилось это, скорее всего именно потому, что уж сильно много негатива оно могло потянуть за собой.
-
04.10.2024С 25 сентября 2024 года действуют новые правила предоставления гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, где сделаны уточнения, какие средства учитываются при определении среднего дохода семьи и что повлияет на принятие решения о предоставлении меры поддержки или отказе в ней. В соответствии со ст. 159 ЖК РФ, субсидии назначаются гражданам, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают максимально допустимую в регионе долю от совокупного дохода семьи. Право на такую меру господдержки распространяется на все формы использования жилфонда: на нанимателей, на членов кооперативов до выплаты пая и на собственников. Вступившим в силу постановлением Правительства расширен перечень лиц, чьи деньги не учитываются при определении среднего дохода семьи, а решение о назначении субсидии или отказе в ней соцслужбы принимают: после проверки поступившей информации через ГИС ЖКХ и с учётом сведений о наличии подтверждённой судебным решением задолженности по оплате ЖКУ за последние три года. Обновлённый порядок предоставления субсидий поможет быстрее получать необходимую финансовую поддержку от государства, достаточно лишь подать электронное заявление через личный кабинет на Госуслугах. Основную часть документов госорганы должны запрашивать через систему межведомственного электронного взаимодействия. При этом граждане по-прежнему вправе обратиться за назначением этой меры поддержки напрямую в соцзащиту или в МФЦ.
-
03.10.2024Министерство строительства Российской Федерации решило провести весьма интересный эксперимент, который в случае успеха позволит очень сильно повлиять на сбор долгов в системе ЖКХ в лучшую сторону. Судебные приказы на долги по коммуналке в сокром времени будут выставлять через ГИС ЖКХ и "Госуслуги". То есть, вместо привычного бумажного конверта в почтовом ящике неплательщик получит пуш-уведомление на телефон, а главная идея состоит в том, что это сократит сроки и упростит взыскание долгов. Вся информация есть в ГИС, просто нужно, чтобы она "подружилась" с судебными системами, тогда будет формироваться заявление на приказ, отправляться в "Госуслуги" и прилетать должнику, а дальше — в суд. Правда, пока непонятно, с какого момента будет считаться, что должника уведомили надлежащим образом, но в целом, схема повторяет привычные заказные письма, только теперь они электронные. Эксперимент будет запущен в нескольких регионах, хотя конкретные даты Минстрой пока не называет, но главное условие — подключение судей к ГАС "Правосудие", потому что весь процесс идёт исключительно в цифровом формате. Проверять все нюансы системы будут в течение года-полутора и, если получится, то она станет массовой. Конечно, идея уведомлять должников через ГИС ЖКХ — шаг в правильном направлении. Меньше бумаги, меньше беготни с судебными приказами, и всё в цифровом формате, но как это повлияет на собираемость платежей, пока не ясно.
-
02.10.2024Ростехнадзор до сих пор продолжает обсуждать перенос даты остановки порядка 140 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации в жилых домах с февраля 2025 года, поскольку всем очевидно, что до этого времени их никак заменить не получится. Поэтому ведомство по формальным основаниям начнет останавливать подъёмники как несоответствующие требованиям технического регламента. Сейчас без поддержки государства эту задачу выполнить невозможно, а самая тяжелая ситуация сложилась в домах, которые выбрали способ накопления на ремонт через специальный счёт. Лифты - это самый дорогой вид капремонта и реально его потянуть собственникам возможно только в том случае, если часть затрат на замену софинансирует бюджет, а часть они сами, когда около 20% выделяет федеральный бюджет, 30% — региональный, а остальное — рассрочка. При этом продление срока действия лифтов обсуждается не для всех. Проектом Решения Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» предусмотрено продление до 15 февраля 2030 года эксплуатации лифтов, запущенных до вступления в силу указанного Регламента (15 февраля 2013 г.) и отработавших назначенный срок.
-
01.10.2024Новыми поправками в Жилищный Кодекс предлагается удешевить для бюджета процесс расселения аварийного жилья, что, соответственно, позволит увеличить число расселённых жителей. В частности, при выплате жителям возмещения за жильё будут вычитать из этой суммы расходы на снос дома или на его реконструкцию (если она возможна). Возмещение не может быть менее суммы, определяемой в порядке, установленном правительством РФ. Собственникам могут также предложить другое жильё по договору найма жилого помещения фонда социального использования (это по сути наёмные дома, не путать с жильём по социальному найму). Если квартира неприватизированная, то жителю также могут предоставить другое жилье в наёмном доме социального использования. Договор найма на такое жилье может быть заключен не более чем на 25 лет, но житель сможет выкупить эту квартиру без проведения торгов. Размер платы в таких домах будет устанавливаться правительством, а для малоимущих предусмотрят льготы. Новые правила будут касаться жилья, решения об изъятии которого будут приняты после вступления закона в силу (предполагается, что это произойдет с января 2025 года).
-
30.09.2024Кабинет министров утвердил новый инструмент для проведения капремонта – спецконтракт. Победители торгов смогут заключить долгосрочный контракт на поставку материалов и оборудования, но с инвестиционными обязательствами, а контролировать весь процесс должны будут местные власти. Таким образом, в рамках спецконтрактов поставщики должны будут инвестировать средства в создание, модернизацию и производство отечественных материалов и оборудования, в том числе высокотехнологичного. Затем победители торгов поставят эти материалы фонду капитального ремонта для проведения соответствующих видов работ на многоквартирном доме. Органы власти региона, принявшие решение заключить с победителем конкурса такой контракт, обеспечивают компании гарантированный объём сбыта произведённых товаров. В результате реализации проекта региональные операторы капремонта получат надёжных поставщиков современных материалов и оборудования, а победители торгов обеспечат себе долгосрочный устойчивый спрос на продукцию. Органы власти региона должны определить срок действия соглашения – не более 10 лет, и минимальный объём вложений – не менее 100 млн рублей. Ожидается, что новый механизм «даст возможность привлечь дополнительные инвестиции в развитие промышленного производства и обеспечить импортозамещение».
-
27.09.2024Государственная Дума Российской Федерации в первом чтении приняла изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ по нарушениям за содержанием домашних животных. В случае принятия законопроекта, в частности, за беспризорных питомцев, за неубранные продукты жизнедеятельности, выгул опасных собак без поводка владельцам будет грозить штраф в размере от 500 до 1500 рублей, а ИП – от 3000 до 5000 рублей. За повторное нарушение придется заплатить от 1500 до 3000 рублей, а ИП – от 5000 до 10000 рублей. Составлять протоколы будут отделы ветеринарии, отчего возникает резонный вопрос — каков же должен быть штат этого подразделения, если по имеющейся только официальной статистике домашних животных держат примерно 73% россиян. Конечно, депутаты хорошо понимают - нет уверенности, что этот контроль будет тотальным и эффективным. Но само по себе наличие административного штрафа будет стимулировать владельцев собак соблюдать правила. Сегодня даже в случае фиксации факта нарушения, в большинстве регионов невозможно привлечь недобросовестных владельцев к ответственности. Может и неплохо, что начались хоть какие-то первые шаги, а там дальше содержание домашних животных и вовсе может войти в цивилизованную колею.
-
26.09.2024Опубликовано постановление Правительства РФ, согласно которому из состава общего имущества МКД исключаются сети, необходимые для оказания жителям услуг связи. Изменения вносятся в Правила № 491. Теперь, в частности, согласно новациям законодательства « в состав общего имущества не включаются сети связи, необходимые для оказания услуг связи собственникам помещений в многоквартирном доме или нанимателям жилых помещений в многоквартирном доме по договорам социального найма». Напомним, что теперь операторы связи смогут размещать свое оборудование в многоквартирных домах без общего собрания жильцов, но с согласия управляющей компании — в пожарном отсеке, подвалах, на верхних технических этажах или на технических чердаках, лестничных клетках и при определенных условиях в технических подпольях. Такие нормы зафиксированы в единых правилах взаимодействия интернет-провайдеров и управляющих компаний многоквартирных домов. По новым правилам провайдер сможет разместить свое оборудование — антенны, провода, разводки — в общих местах многоквартирного дома по согласию только одного жильца, решения общего собрания собственников больше не требуется. Это может быть как собственник, так и наниматель жилья по договору соцнайма.
-
25.09.2024Рабочая группа экспертов при комитете Госдумы РФ по строительству и ЖКХ подготовила «Концепцию повышения эффективности субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг». Среди предложений - проведение широкого общественного обсуждения изменения подходов к формированию стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, стандарта жилищной обеспеченности, а также целесообразности введения критериев финансовой доступности . Предлагаемые изменения в потенциале исходят из того, что при тарифном регулировании стоимости коммунальных услуг для населения следует исходить не из индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, а из оценки их финансовой доступности для населения. На данный момент финансовая доступность населения регулируется субсидиями и дотациями для различных групп малообеспеченных жителей. Проще говоря, если затраты на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают определенный уровень от суммарного дохода семьи, то ей полагается субсидия из бюджета. Кроме того, опредёленная материальная поддержка из казны выделяется для многодетных семей, инвалидов, ветеранов и еще некоторых видов льготников.
-
24.09.2024Правительство Новосибирской области поддержало ограничения продажи алкоголя предприятиями общепита в жилых многоквартирных домах. Таким образом властями региона было согласовано введение ограничений розничной продажи алкогольной продукции в заведениях общепита (за исключением ресторанов и кафе), расположенных в многоквартирных домах, а также на прилегающих к ним территориях. Законопроект предполагает запрет продажи алкоголя с 22 часов до 9 часов по местному времени. Кроме того, изменения в областном законе предусматривают, что розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуарэ и медовухи при оказании услуг общественного питания, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, допускается только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях. Теперь, после принятия законопроекта областным правительством, он будет внесен на рассмотрение законодательного собрания Новосибирской области.
-
23.09.2024Как известно, не в каждом многоквартирном доме или отдельно взятой квартире можно установить приборы учёта на коммунальные услуги и для расчёта оплаты потребленных ресурсов используют нормативы, а утверждают их региональные власти. Если ввести единые нормативы, то плата за коммунальные услуги должна стать равной во всех домах с одинаковыми конструктивными характеристиками, расположенных в одинаковых климатических условиях. Большинство регионов для расчёта платы за жилищно-коммунальные услуги уже используют единые нормативы, а в остальных субъектах для обеспечения плавного перехода на единые нормативы и недопущения существенного роста платы за ЖКУ, прежде всего за отопление, мероприятия выполняются поэтапно, в соответствии с утверждёнными региональными программами энергосбережения. Минстроем разработан проект постановления правительства, предусматривающий наделение регионов правом самостоятельно устанавливать срок перехода на единые нормативы - с учётом климатических особенностей регионов, технических параметров домов и элементов коммунальной инфраструктуры, конструктивных элементов зданий и сооружений, а также условий предоставления коммунальных услуг. Окончательная дата перехода должна быть утверждена каждым регионом самостоятельно в соответствии с разработанной программой энергосбережения. Таким образом итоговая дата не будет ограничена федеральным законодательством, а переход на единые нормативы может быть осуществлен после 1 января 2025 года.
-
20.09.2024Депутаты Государственной Думы решили всерьёз заняться судьбой аварийных домов, но не ускорить их расселение, а всё-таки найти способ заставить брать их в управление. С управлением аварийными МКД уже давно есть проблемы. В целом, мало желающих обслуживать их по понятным причинам — денег на поддержание в более-менее приемлемом состоянии требуется много. В итоге дом часто остаётся или без должного обслуживания действующими УК, или и вовсе без обслуживания. При этом конкурсы на управление такими домами, которые проводят муниципалитеты, всё чаще проходят без участников. Например, в период 2021–2023 годов 94,8% большинство конкурсов признаны несостоявшимися, а количество повторных конкурсов составило 59%. Проведение каждого конкурса для местной администрации — это тоже деньги и время на подготовку, а люди продолжают в таких домах жить и терпеть большие неудобства. В предлагаемых новациях у региональных властей появляется право создавать реестр организаций для управления аварийным жильём. Если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а собственники не могут самостоятельно решить вопрос с управлением, то орган исполнительной власти субъекта может передать дом такой компании из реестра. При этом, конечно, у неё должна быть лицензия на такую деятельность, а власти смогут возмещать недополученные управляющей компанией доходы — это правило будет распространяться и на те УК, что не будут включены в специальный реестр.
-
19.09.2024В приложении "Госуслуги.Дом" появилась новая функция, которая позволяет сделать коллективную заявку, что упрощает взаимодействие соседей с управляющей организацией. Коллективная заявка - важный инструмент вовлечения соседей в жизнь дома. Она позволит объединиться собственникам многоквартирного дома для решения наиболее важных вопросов. Новый функционал является преимуществом и для управляющих организаций - теперь не нужно формировать ответы на несколько однотипных заявок, ведь соседи отправят одно обращение от всего дома. Для создания коллективной заявки нужно поставить "галочку" при обращении в "Госуслуги.Дом". Остальные собственники получат пуш-уведомление и смогут присоединиться к заявке в разделе "Заявки соседей". Для большего количества участников можно поделиться ссылкой на заявку в домовом чате в VK-мессенджере. Инициатор коллективной заявки может отправить её в управляющую организацию, когда к ней присоединится хотя бы один собственник. Приложение позволяет удалить заявку, если она неактуальна. При ответе управляющей организации все соседи получат пуш-уведомления. Чтобы воспользоваться новым функционалом, нужно обновить приложение "Госуслуги.Дом" до последней версии - 3.6.0, авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.
-
18.09.2024Минстрой России новым приказом утвердил рекомендации по определению оценочной стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, что позволяет унифицировать подходы к долгосрочному планированию региональных программ капремонта. Приказ Минстроя РФ предусматривает, что определять оценочную стоимость нужно: для понимания, хватит ли средств на запланированные работы, в том числе при привлечении субсидий из бюджетов разного уровня, а так же для расчёта минимального размера фонда капремонта общего имущества в домах со спецсчетами. Оценочная стоимость капитальных услуг и работ в МКД, включённых в региональную программу, определяется на основании укрупнённых их стоимостей. При их отсутствии для расчётов используется сметная документация за последние 1–3 года, составленная для ремонта аналогичных конструктивных элементов и внутридомовых систем. При этом учитываются индексы-дефляторы от Минэкономразвития РФ. Также Росстандарт уведомил о разработке очередного стандарта – «Система документации для проведения закупок по капитальному ремонту многоквартирных домов. Основные требования к техническому заданию на разработку проектной документации при заключении договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по замене лифтов». Обсуждение проекта стандарта продлится до 11 ноября, окончательно его утвердят в декабре 2025 года.
-
17.09.2024В Сибирской генерирующей компании опубликовали интерактивную карту подключения тепла в Новосибирске. Теперь на сайте СГК Онлайн можно узнать, когда каждый многоквартирный дом получит отопление. А генеральный директор Новосибирской теплосетевой компании Максим Рябенко заверил, что незаконченные ремонты никак не повлияют на начало отопительного сезона. По словам господина Рябенко, работы на разрытиях теплотрасс, разумеется, будут продолжаться до полного их завершения, но тем не менее, батареи в квартирах новосибирцев начнут согреваться строго по графику, который уже появился на официальном сайте СГК. До полного окончания ремонтов подача ресурса горожанам будет организована по временным схемам, что должно исключить проблемы с отоплением и горячей водой. Напомним, подключение отопления в городе пройдет в несколько этапов, вчера 16 сентября начали подавать тепло в социальные объекты, с 18 сентября — начнётся подключение жилых домов Новосибирска.
-
16.09.2024Отопительный сезон в Новосибирске стартует с 16 сентября, решение об этом принял мэр города. Подключение пройдет поэтапно: сначала тепло начнут подавать в детские сады и медицинские учреждения, а с 18 до 30 сентября включительно — в жилые дома по следующему графику. Жилые дома 1-го этапа, с 18 сентября: ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): часть ул. Котовского, часть ул. Ватутина от пл. Труда до пл. Маркса, ул. Пермитина, поселок Восточный, ул. 1-я 2-я Чулымская, Ясный Берег. ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Чаплыгина от ул. Серебренниковская; ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская от Красного проспекта до ул. Каменской. ТЭЦ-3: Ленинский район: п. Затон, часть Троллейного ж/м, ул. Киевская, ул. Новосибирская, ул. Широкая, Кировский район: ул. Беловежская (кроме ЦТП-к49 по ул Сибиряков Гвардейцев, 44/3), ул. Палласа, Акатуйский жилмассив, часть Затулинского ж/м, ул. Петухова от ул. Палласа до ул. Сибиряков-Гвардейцев. ТЭЦ-4: ул. Новая Заря, ул. Д.Давыдова, ул. О.Дундича, ул. Учительская, ул. Магаданская, ул. Катодная, ул. Залесского, ул. Минина, ул. Аэропорт, ул. Даргомыжского, ул. Дунаевского, ул. Рассветная, ул. Курчатова, ул. Красных Зорь. ТЭЦ-5: ул. Чапаева, ул. Пожарского, ул. Первомайская, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, ул. Физкультурная, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе, ул. Заречная, ул. Лазурная, ул. Высоцкого, ул. Т. Снежиной, В.Потылицина, ул. Доватора, Гусинобродское шоссе, ул. Толбухина, ул. Карбышева, ул. Липецкая. Жилые дома 2-го этапа, с 21 сентября: ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Планировочная, Путевая, Блюхера, Выставочная, Котовского, ул. Ватутина, ул. Таймырская, часть ул. Вертковская. ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Фабричная, ул. Кубановская, ул. Прибрежная, Чернышевский спуск, ул. Владимировская ТЭЦ-3: Ленинский р-н: ул. Связистов, ул. Филатова, ул. Пархоменко, часть ул. Котовского, пл. Труда, сад. Кирова, ул. Станиславского, ул. Титова (четная сторона), Кировский район: ул. Мира, ул. Бурденко, ул. Бетонная, частично Затулинский ж/м по ул. Петухова от площади Сибиряков-Гвардейцев до ул. Громова, ул. Сибиряков-Гвардейцев. ТЭЦ-4: ул. Народная, Краснодонский 1-ый переулок, 2-ой переулок, ул. Дениса Давыдова, ул. Олеко Дундича, ул. Залесского, ул. Ипподромская, ул. Земнухова, ул. Кочубея, ул. Мясниковой, ул. Декоративный питомник. ТЭЦ-5: ул. Выборная, ул. Вилюйская, ул. Рябиновая, ул. Ключ-Камышенское плато, ул. Лежена, ул. Куприна, ул. Есенина, Фрунзенский жилмассив, ул. Красина, ул. Национальная, ул. Федосеева, район Сельхозинститута, ул. Ипподромская. Жилые дома 3-го этапа, с 24 сентября: ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): часть ул. Карла Маркса, ул. Космическая, ул. Геодезическая, ул. Новогодняя, часть ул. Немировича –Данченко. ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Бориса Богаткова, ул. Восход, ул. Гурьевская, ул. Зыряновская, ул. Добролюбова, ул. Никитина, ул. Грибоедова, ул. Кирова, ул. Якушева, ул. Декабристов, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Нижегородская, ул. Садовая, ул. III Интернационала, ул. 9 Ноября. ТЭЦ-3: Ленинский район: Западный жилмассив ул. Халтурина, ул. Фасадная, ул. Забалуева, ул. Титова (нечетная сторона), пл. Станиславского, ул. Станиславского, Кировский р-н ул. Мира, ул. Бурденко, ул. Бетонная, частично Затулинский ж/м по ул. Громова, ул. Зорге. ТЭЦ-4: ул. Д.Давыдова, ул. О. Дундича Жилая зона в р-не пл. Калинина и Красного проспекта, ул. Калинина, ул. Весенняя ТЭЦ-5: Б.Богаткова, Автогенная, Ленинградская, Шевченковский жилмассив, ул.Орджоникидзе, ул. Романова, ж/м по ул. Крылова, Шамшиных, ул. Советская, Трудовая, Ядринцевская, Ползунова, Военный городок -только жилая часть, ул. Толстого, Республиканская, Авиастроителей, Учительская, Чкалова, Лазарева, ул. Артиллерийская. Жилые дома 4-го этапа, с 27 сентября: ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Горская и Горский микрорайон, ул. Стартовая, ул. Карла Маркса, Башня, Телецентр, ул. Немировича–Данченко, ж/к Панорама, район Обл. больницы. ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Большевистская, ул. Обская, 2-ая Обская, ул. Революции, ул. Коммунистическая, ул. Советская, ул. Спартака; ул. Чаплыгина от ул. Революции до Красного проспекта; ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Щетинкина, ул. Депутатская, М. Горького от проезда Виктора Ващука до Красного проспекта; ул. Дмитрия Шамшурина, ул. Ивачева, ул. Ленина, ул. Салтыкова — Щедрина, Комсомольский проспект, проспект Димитрова, Вокзальная магистраль. ТЭЦ-3: Ленинский район: Троллейный по ул. Пархоменко – Пермская – Новосибирская, Юго-Западный ж/м по ул. Связистов , 9-й Гвардейской Дивизии, ул. Спортивная, ж/м Чистая Слобода, часть Западного ж/м по ул. Холмистая- -Забалуева, Станиславский ж/м, ул. Ударная, ул. Вертковская, ул. Телевизионная, ул. Немировича-Данченко, Кировский район: ЦТП-к49 по ул Сибиряков Гвардейцев, 44/3, ж/м Бугринская роща, Северо – Чемской, ул. Водозабор, частично Затулинский ж/м, УО «Рихард», ЖСК «Старт» и Матрёшкин двор. ТЭЦ-4: ул. Тимирязева, ул. Вавилова, ул. Перевозчикова, ул. Жуковского, ул. Дачная, ул. Д. Донского, ул. Северная, ул. А. Невского, ул. Игарская, ул. Фадеева. ТЭЦ-5: ул. Комбинатская, Промышленная, Заслонова, Коминтерна, Д.Бедного, Алейская, Светлая, ж/м "Берёзовая роща", Писарева, пр. Дзержинского, Мичурина, ж/м Челюскинцев, ул.Железнодорожная, жилая зона ж/д вокзала, ж/м Ельцовский, ул.Холодильная, Сухарная, Тимирязева, ж/м Линейный, Кропоткинский ж/м, ж/м по Красному проспекту за путепроводом, Трикотажная.
-
13.09.2024С 9 сентября текущего года размер государственных пошлин при обращении в суд вырос в большинстве случаев в десять раз. Это значит, что тем, кто вовремя не оплатит услуги ЖКХ и на кого подадут в суд, придётся погасить не только долг, но и судебные издержки, в результате чего сумма может увеличиться чуть ли не в полтора раза. Содержание жилья и коммунальные услуги нужно оплачивать до 10-го числа месяца, следующего за расчётным. В противном случае нерадивому жильцу начисляют пени, ограничивают предоставление услуг, приостанавливают выплату субсидий и взыскивают задолженность через суд в качестве крайней меры. На должника могут подать в суд поставщики ЖКУ, либо по их поручению единый расчётный центр. С 9 сентября вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, согласно которым резко выросли размеры судебных госпошлин. Изначально госпошлину оплачивает истец, но если суд выносит решение в его пользу, должник её возмещает. Кроме того, есть еще исполнительский сбор, который добавляет издержки для должников. Если человек не оплачивает исполнительный документ в течение пяти дней, с него взимают 7% исполнительского сбора от общей суммы взыскания, но не менее 1000 рублей.
-
12.09.2024Все ремонтные работы на объектах энергетики и ЖКХ в Новосибирске должны завершиться к 1 ноября, именно такую дату озвучил глава региона в качестве финала испытательно-ремонтной эпопеи нынешнего года. При этом все прекрасно понимают, что холода и снег в Сибири могут прийти значительно раньше, чем заявленная дата и что будет тогда, никто не знает. Пока что из реалий существуют красивые отчеты энергетиков о проделанной работе и готовности города к зиме примерно на 90% в среднем. А то, что все перекопано и местами даже труб нет в траншеях, так это от больших объемов ремонта не успели сделать. При этом на некоторых улицах раскопки только начинаются и все в том же стиле — экскаватор роет яму и рабочие исчезают примерно на неделю, как это и было все лето на других объектах. Но оптимизму властей и энергетиков можно только позавидовать, глядя на итоговый документ обсуждения подготовки к зиме. «Для стабильного прохождения отопительного периода 2024-2025 годов на ближайшие недели определены три основные задачи: завершить ремонтные работы на тепловых сетях и источниках тепловой энергии; обеспечить формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе резерва угля; в срок до 15 ноября 2024 получить паспорта готовности муниципальных образований к работе в отопительный период».
-
11.09.20241 сентября в России официально появились единые сетевые организации: они будут устранять масштабные аварии на сетях и отвечать за бесхозяйные электросетевые объекты. Вместе с соответствующим законом в силу вступило постановление, в котором определены критерии и правила выбора СТСО. Понятие системообразующих сетевых компаний было введено в июле нынешнего года : они будут назначаться в каждом субъекте РФ и являться единым центром ответственности за надёжное электроснабжение в регионе. Также в их обязанности входят взаимодействие с потребителями и энергосбытовыми компаниями, участие в рассмотрении проектов инвестиционных программ и в обсуждении предложений по тарифам на передачу электроэнергии. Своим постановлением Правительство РФ утвердило требования к СТСО и правила их назначения. Среди критериев для получения такого статуса: отсутствие данных о признании организации банкротом, о введении конкурсного производства или о процессе ликвидации, а также просроченной задолженности за услуги по передаче электроэнергии; владение объектами электросетевого хозяйства в течение пяти лет и более и их готовность к отопительному сезону. Согласно закону, в качестве СТСО определяется территориальная организация, соответствующая всем критериям, а если в регионе таких нет, то статус системообразующей получит компания с максимальной протяжённостью линий электропередач. Также документ конкретизирует процедуру назначения СТСО сроком на пять лет. Оценку соответствия требованиям будут проводить уполномоченные исполнительные органы субъектов РФ, а принимать окончательное решение – главы регионов.
-
10.09.2024Идея перенести голосование общего собрания собственников многоквартирного дома в интернет уже давно витает в воздухе, но вот законодательство пока не сдвинулось с мертвой точки. На выбор предлагались различные варианты сетевых ресурсов, включая мессенджеры и социальные сети, однако воплощать желаемое в жизнь, видимо, будет портал Госуслуг, куда и так уже собрали множество функций, но бесперебойной работы так и не добились. Тем не менее Правительство РФ одобрило проект поправок к законопроекту, которым предлагается разрешить жильцам голосовать через портал госуслуг на общих собраниях, и направило их в Государственную Думу Российской Федерации. Еще 19 мая 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает предоставление жильцам возможности голосовать на общих собраниях через портал госуслуг и соответствующие изменения вносятся в Жилищный кодекс РФ. И вот теперь правительство сказало и свое слово в виде предлагаемых поправок, которые, очевидно, будут включены на рассмотрение депутатами во тором чтении законопроекта. По мнению авторов новаций, голосование онлайн упрощает процесс проведения общих собраний жильцов, однако что будут делать те собственники, кто по тем или иным причинам не могут заходить в интернет, пока что остается не ясным.
-
09.09.2024Осенняя сессия Госдумы РФ началась с новых инициатив – депутаты внесли на рассмотрение проект закона о введении запрета на размещение в многоквартирных домах гостиниц и иных объектов временного проживания. Среди причин появления такой идеи – быстрый износ коммуникаций. Согласно положениям законодательства, в жилых помещениях многоквартирных домов нельзя открывать хостелы, мини-отели и ночлежки, а предлагаемые новации вносят запрет и на использование нежилых помещений для этих целей. Тем временем практика работы подобных заведений, оборудованных отдельным входом, на первых этажах домов широко распространена. Авторы инициативы в пояснительной записке к документу отмечают, что из-за высокого потребления такими организациями коммунальных ресурсов, резко увеличивается нагрузка на инженерные сети и коммуникации быстрее приходят в негодность. Более того, наличие хостелов и гостиниц в МКД создаёт социальную напряжённость, снижает качество жизни и уровень безопасности граждан. В настоящий момент Жилищный кодекс РФ не содержит требований к использованию нежилых помещений в многоквартирных домах, поэтому разработчики законопроекта считают необходимым дополнить его соответствующими нормами, направленными на защиту прав и законных интересов проживающих в этих домах людей.
-
06.09.2024Автономная аналитическая организация «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» информирует о том, что в рамках реализации жизненной ситуации «Попадание в чрезвычайную ситуацию» в 2023 году был разработан сервис «Чрезвычайная ситуация» на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Этот сервис позволяет изучить правила поведения в различных чрезвычайных ситуациях, возможных в нашей жизни. Здесь можно ознакомиться с перечнем социальных гарантий и получить финансовую помощь от государства. В частности, люди, пострадавшие при чрезвычайных ситуациях, могут получить финансовую помощь от государства, если их имущество первой необходимости утрачено, нарушены условия жизнедеятельности, причинён вред здоровью, погиб кто-то из членов семьи. Обратиться за помощью можно через Госуслуги, МФЦ, уполномоченный орган или местную администрацию. Заявление могут подать только граждане, пострадавшие в ЧС межмуниципального, регионального, межрегионального или федерального характера. Сервис даёт пошаговую инструкцию для оформления того или иного вида помощи пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций, а так же ссылки на все необходимые интернет ресурсы.
-
05.09.2024С 26 сентября текущего года в Российской Федерации начинает действовать упрощенный порядок получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. По общему правилу, если ежемесячно на оплату жилья и коммунальных услуг уходит больше определенной доли дохода, то житель имеет право на получение субсидии на оплату ЖКУ. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно. В Новосибирской области при среднедушевом доходе семьи до 2 прожиточных минимумов максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи равна 16%. При среднедушевом доходе семьи свыше 2 прожиточных минимумов максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи равна 22%. Для получения субсидии нужно подать соответствующее заявление и подтверждающие право на неё документы. Правительство РФ упростило порядок её предоставления и теперь заявление можно будет подать через портал госуслуг. При этом основную часть необходимых для оформления документов государственные органы станут запрашивать самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия. При этом остаются и другие способы подачи заявления, в частности, через органы соцзащиты или МФЦ.
-
04.09.2024На официальном канале мэрии Новосибирска в одной из социальных сетей, да и не только там, появилась информация, что в течение месяца планируется завершить ремонт ливневой канализации возле многострадального дома № 69 на проспекте Дзержинского. При чём мэр города поручил держать решение этой проблемы на особом контроле. Постоянные затопления дома №69 беспокоят всех уже давно, но решить проблему «изнутри» строения, что называется, невозможно. Необходимо просто сделать нормальную ливнёвку, куда вместо подвала многоквартирника уходила бы вода. По словам администрации Дзержинского района, сегодня департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска будет заключён контракт с подрядной организацией на ремонт ливневой канализации. После чего с учётом поставки материалов завершить работы планируется до конца сентября. А пока что управляющая компания «СПАС-Дом» делает всё, что в её силах, для откачивания воды из подтопляемого после каждого дождя подвала здания, да отвечает на многочисленные жалобы жителей.
-
03.09.2024В России планируется трансформировать сферу управления многоквартирными домами, доклад об этом комитет Госдумы по строительству и ЖКХ направил на оценку Министерству строительства. По мнению депутатов, государству необходимо создать систему учета технического состояния МКД, чтобы оперативно выявлять «брошенные» дома и решать вопрос о назначении управляющей организации. Помимо этого, в министерстве рассматривают предложения Госдумы и экспертов по реформе управления МКД. Всего депутаты предлагают три сценария модернизации. Консервативный: сохранить систему лицензирования, но существенно изменить регулирование и перераспределение полномочий между органами власти.Прогрессивный сценарий: переход на обязательное саморегулирование деятельности (СРО) управляющих ЖКХ, передача большинства надзорных полномочий Национальному объединению и региональным СРО, установление неконкурентного принципа (один регион — одна организация), госконтроль за СРО, включая участие представителей органов власти в управлении организациями.Альтернативный сценарий: переход к институту региональных операторов управления жилищным фондом.
-
02.09.2024Власти Новосибирска разработали пилотный проект по проведению мониторинга численности безнадзорных животных на территории города. Видеокамеры будут фиксировать животных, а нейросеть идентифицировать домашние они или нет. Приложение позволит определять количество таких особей, временной интервал их пребывания на определенной территории города и местоположение стаи. Проект запущен на 20 точках, где чаще всего фиксировали стаи бродячих собак. Сейчас проект находится в процессе разработки и с помощью приложения можно определить, в какой момент времени и на какой территории находятся животные, чтобы подстроить работу службы отлова. Сейчас в Новосибирске, по некоторым данным, около 15 тысяч безнадзорных животных. Еще два года назад депутаты Законодательного собрания Новосибирской области поддержали инициативу по созданию единой базы домашних животных, что предполагает обязательное чипирование питомцев. Если такая база будет существовать, то это значительно облегчит как поиск пропавших животных, так и выявление бездомных бродяжек. Однако пока что, ставить чипы своими кошкам и собакам по-прежнему предложено только на добровольной основе.
-
30.08.2024Одним из основных вопросов сомнительной мусорной реформы по-прежнему остаётся ликвидация стихийных свалок. Вернее, где взять деньги на уборку этого хлама. Кабинет министров предлагает переложить эти работы на регионы и муниципалитеты, а финансировать их за счёт экологических платежей, штрафов за вред окружающей среде и туристических сборов. По некоторым данным в России около 16 тысяч несанкционированных свалок коммунальных отходов, и новые появляются быстрее, чем убирают уже образовавшиеся. При этом у многих местных властей нет денег на их полную ликвидацию. Сейчас необходимо точно определить, кто должен ликвидировать несанкционированные свалки на бесхозных, а также принадлежащих государству или муниципалитетам землях. Согласно предложенному законопроекту кабмина, делать это будут владельцы земли, а если установить их не получается, – органы местного самоуправления. На участках Вооружённых сил уборкой мусора займутся федеральные власти или их подведомственные компании. Деньги на это нужно будет брать из экологических штрафов и платежей, а так же туристических сборов. Правда, далеко не на всех территориях России есть туристы и соответствующие сборы.
-
29.08.2024Развороченные улицы и бесконечные продления отключения горячей воды под видом «снижения параметров» в течении практически всего лета, уже порядком напрягают половину города. При этом каждый день горожане видят, как в ямах с дырявыми трубами, залитыми дождями, рабочие появляются примерно раз в неделю, что-то там ковыряют и потом снова исчезают на неделю. К примеру, улица Блюхера уже полтора месяца закрыта для транспорта и только трамвай боязливо пробирается между двумя громадными ямами, рискуя завалиться в одну из них. Горячей воды, разумеется, в окрестных домах не видели тоже полтора месяца. И такая картина по всему городу. А тут уже и 1 сентября подкатило - обычный срок, к которому все должны быть готовы к началу отопительного сезона и получить паспорта готовности. Более того, некоторые местные новостные порталы даже озвучили примерную дату начала отопительного сезона в городе - 21 сентября. А как это возможно, если в некоторых местах нет даже труб, подводящих в дома горячую воду и отопление. В сухом остатке мы имеем: резко взлетевшие в прошлом году тарифы на отопление по причине перехода на расчеты по методу альтернативной котельной грандиозную аварию в январе, приведшую к ЧС на левом берегу все лето без горячей воды и перерытый город О том, что нас ждет будущей зимой, сейчас даже подумать страшно.
-
28.08.2024Центробанк зарегистрировал первого в России эмитента, который начнёт выпускать ценные бумаги для привлечения средств на замену устаревших лифтов. Деньги направят в многоквартирные дома, собирающие средства на капитальный ремонт на специальных счетах. Контролировать реализацию проекта будет ассоциация «Российское лифтовое объединение». Общественный совет при Минстрое РФ ещё в апреле предложил разрешить собственникам помещений в многоквартирных домах размещать свободные средства спецсчетов в «облигации капремонта». Это позволит привлечь займы на замену лифтов, при том, что доходность от облигаций будет существенно выше, чем ставки по спецдепозитам. Выпускать подобные облигации начнёт зарегистрированное ЦБ РФ «Специализированное финансовое общество РЛО». Оно уже запланировало две эмиссии на 299,75 миллионов рублей, что должно хватить на замену около 100 кабин, а при 50% софинансировании из бюджета – 200 единиц. Инвестиции, собранные при первом выпуске облигаций, направят на реализацию пилотного проекта в одном из регионов РФ. На эти деньги заменят лифты в рамках капремонта в домах, где фонды формируются на спецсчетах, поскольку собственникам без поддержки сложно в нужный срок собрать необходимую на данные работы сумму. Согласно данным РЛО, до февраля 2025 года в таких МКД нужно заменить порядка 37,5 тысячи подъёмников с истёкшим сроком службы.
-
27.08.2024Депутаты Госудраственной Думы готовятся внести предложение включить в Жилищный Кодекс норму о ежегодной индексации платы за обслуживание домов, текущий ремонт и другие работы управляющих организаций. В отличие от тарифов на коммунальные услуги, сейчас стоимость жилищных услуг ежегодно не увеличивается — управляющие компании вправе поднимать цены, только если большинство собственников жилья проголосуют за такое решение на общем собрании. Речь идет об индексации платы за содержание общего имущества в многоквартирных домах не выше уровня инфляции. Это условие управляющая организация должна будет прописать в договоре управления, при этом обязанность по формированию плана работ на год и полной отчетности по его итогам, которая существует сегодня, будет сохранена. Стоимость обслуживания и ремонта домов постоянно растет, но граждане крайне редко соглашаются на повышение платы за жилищные услуги. Ситуации, когда плата за содержание не изменяется по 5-10 лет, не редкость, а в условиях кратного увеличения цен на материалы, работы, услуги, повышения налоговых платежей, низкой оплаты труда и остром дефиците кадров в сфере ЖКХ несоразмерность платы ведет к ухудшению состояния общего имущества дома. Сейчас цены на коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, электричество, газоснабжение и т. д. ) устанавливаются и контролируются государством с ежегодной индексацией примерно на уровень инфляции. Но УК лишены такого механизма — повышение платы возможно исключительно в тех случаях, когда собственники приняли на общем собрании соответствующее решение.
-
26.08.2024В суде Центрального района Новосибирска прошло первое заседание по коллективному иску горожан, пострадавших из-за крупной коммунальной аварии на Левобережье в январе 2024 года. В судебном процессе, стартовавшем 22 августа, ответчик, ООО "НТСК" заявило ходатайство о привлечении в дело третьим лицом мэрии Новосибирска. Энергетики считаю это необходимым, ведь муниципалитет подтвердил готовность объектов к отопительному сезону 2023-2024 годов, поэтому права мэрии могут быть затронуты решением суда. Напомним, что крупная коммунальная авария произошла в Левобережье Новосибирска 11 января 2024 года, тогда отопление и горячую воду отключили более чем в 100 зданиях. В феврале нынешнего года с коллективным иском в Центральный районный суд обратилось 40 человек, и их число еще может увеличиться, поскольку люди имеют право присоединяться к иску до стадии прений сторон. При этом не стоит обольщаться перспективами судебного разбирательства. Даже если энергетики будут признаны виновными, ничего, кроме компенсации морального и материального вреда, им не присудят. А деньги они сумеют взять из карманов потребителей, что бывало уже не раз.
-
23.08.2024С 1 сентября собственники смогут принимать решение о проведении за их счёт обследования технического состояния многоквартирного дома и, используя соответствующее заключение, передвинуть срок капремонта.Техобследование позволит определить, что в многоэтажке действительно требует скорейшего ремонта, а что еще может потерпеть. Эта процедура может быть проведена и региональной властью за счёт бюджетных средств, что прописано в 561-ФЗ. Любопытно, что такая практика уже действует в некоторых регионах на основании местных правовых актов и собственники активно пользуются такой возможностью. Теперь же у собственников по всей стране появится возможность провести капремонт раньше или позже намеченного в региональной программе срока. Бывает ситуация, когда собственники, которые копят средства на спецсчёте, считают, что дому сейчас капремонт не нужен и его лучше передвинуть на более поздний срок. Но многоэтажка уже стоит в программе на этот год, и если капремонт не сделать, муниципалитет может инициировать перевод накопленных ими средств в "общий котел". Теперь у собственников появился довольно простой механизм, как поменять очередность капремонта: провести техобследование, которое подтвердит, что крыша у дома еще нормальная, стены не сыпятся, инженерным коммуникациям достаточно текущего ремонта, так что капремонт в доме можно отодвинуть на более поздний срок. В законе есть чёткое указание - проведенное техобследование является основанием для внесения изменений в программу капитального ремонта региона.
-
22.08.2024Внесённый на слушания в Государственную Думу Российской Федерации законопроект, позволяющий перезаключить концессионные соглашения в сфере ЖКХ на новый срок без конкурсных торгов, неожиданно поддержали не все народные избранники. Противники новаций считают, что нельзя рассматривать такие инициативы пока Счётная Палата не представит на рассмотрение Госдумы отдельный аудит всех концессионных соглашений в сфере ЖКХ, но уже сейчас понятно, что ничего хорошего там нет. Данные об износе коммунальных сетей в России отражают только бухгалтерскую информацию об уровне их амортизации, а не фактическое техническое состояние и это является ключевой проблемой. В бюджетной отчетности сейчас невозможно понять, сколько средств идёт на отдельные подвиды коммунального хозяйства, а потому оценить эффективность вложений крайне сложно. Лучше на этом этапе рассмотреть возможность достоверной базы данных, которая бы использовалась для оценки состояния коммунальной инфраструктуры (аварийность, процент износа тепловых сетей и другое). Высокий износ коммунальной инфраструктуры является основным фактором потерь ресурсов в сетях и причиной их высокой аварийности.
-
21.08.2024Вступивший в силу новый стандарт по капитальному ремонту многоквартирных домов обязывает подрядную организацию нести ответственность за качество выполненных работ в течение пяти лет с момента подписания акта. Впервые в ГОСТе появилось понятие гарантийного срока — это период времени с даты подписания акта приемки капремонта, в течение которого подрядчик обязан за свой счет исправить недостатки, но только те, что возникли по его вине, а не были, например, результатом постороннего вмешательства или неправильной эксплуатации. ГОСТ касается как работы региональных операторов, так и владельцев специальных счетов. У последних забот больше. Через управляющую организацию они должны определить подрядчика на конкурсной основе. Тот, в свою очередь, разрабатывает проект и утверждает смету, а завершив ремонт, обязан заручиться актом, который подпишут как работники УК, так и ответственные собственники. Если деньги на капремонт собирали в «общем котле», то все названные шаги пройдет регоператор. Новый документ не только регламентирует все возможные работы по капремонту, но и предписывает тем, кто его проводит, соблюдать технические регламенты, законодательство об энергосбережении и повышении энергоэффективности, о безопасности зданий, о пожарной безопасности.
-
20.08.2024Правительство России поддержало законопроект, разрешающий перезаключать концессионные соглашения в ЖКХ без проведения конкурса, полагая, что обновленный механизм поможет сохранить непрерывный приток инвестиций в коммунальную инфраструктуру муниципалитетов. Законопроект направлен на уточнение порядка заключения нового концессионного соглашения в отношении объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения по окончании срока действия старого соглашения. Сейчас заключение концессионного соглашения может занимать до полутора лет. Когда заканчивается концессионное соглашение, а новое еще не заключено, наступает переходный период. На это время приостанавливается модернизация сетей, а муниципалитетам приходится нести дополнительные расходы. Согласно разработанному законопроекту, действующий концессионер получит преимущественное право на заключение нового соглашения. Если с текущим концессионером не подписано решение на заключение нового концессионного соглашения, муниципалитет рассмотрит предложения других инвесторов. Лучшее предложение будет направлено действующему концессионеру. Если он соглашается на эти условия, то выплачивает компенсацию тому, кто подготовил предложение. Если отказывается, регион проведет конкурс.
-
19.08.2024Жилищно-коммунальное хозяйство в России, наверное, самое большое поле для экспериментов по части реформирования. Вот и в очередной раз народным избранникам не сидится на месте — решили придумать что-нибудь свеженькое, чтобы народ не дремал. Началось обсуждение глобальных перемен в сфере управления жильём, где на сегодняшний день уже более-менее выстроилась схема работы управляющих организаций. Теперь заговорили о том, чтобы ввести и здесь институт региональных операторов, которые отдавали бы в управление многоквартирные дома тем или иным подрядчикам, в роли которых должны будут выступать управляющие компании. Проще говоря, появится ещё одна чиновничья надстройка, содержать которую будут собственники жилья за свои кровные, а вот эффективность этой структуры под большим вопросом. Достаточно вспомнить бесконечные скандалы с теми же региональными операторами по капитальному ремонту или вывозу мусора, которые уже несколько лет пытаются наладить работу, но получается это у них не очень успешно. Чего стоила только одна наша пресловутая «Экология-Новосибирск», в лице которой региональный оператор по вывозу ТКО так и не смог нормально начать работать и в конце концов все закончилось банкротством и судебными разбирательствами. Да и с капитальным ремонтом тоже не всё так гладко и периодически всплывают весьма неприглядные ситуации, когда капитальный ремонт дома оборачивается ещё большими разрушениями, чем до его начала.
-
16.08.2024Операторы связи смогут размещать свое оборудование в многоквартирных домах без общего собрания жильцов, но с согласия управляющей компании — в пожарном отсеке, подвалах, на верхних технических этажах или на технических чердаках, лестничных клетках и при определенных условиях в технических подпольях. Такие нормы зафиксированы в единых правилах взаимодействия интернет-провайдеров и управляющих компаний многоквартирных домов, которые утверждены Правительством. По новым правилам провайдер сможет разместить свое оборудование — антенны, провода, разводки — в общих местах многоквартирного дома по согласию только одного жильца, решения общего собрания собственников больше не требуется. Это может быть как собственник, так и наниматель жилья по договору соцнайма. При этом провайдеру придется возмещать стоимость израсходованной на работу оборудования электроэнергии. Закон предусматривает и ответственность операторов в случае нарушения требований пожарной безопасности. На них возлагается обязанность возмещать ущерб и устранять повреждения, нанесенные общему имуществу в многоквартирном доме.
-
15.08.2024Встроенные шкафы в квартире - особая категория мебели, которая порой балансирует на грани между обычным предметом интерьера и элементом планировки квартиры. Так считается ли их установка или замена перепланировкой? Встроенный шкаф - это не просто большой ящик для хранения вещей, а конструкция, которая имеет прочную связь со стенами, полом и потолком помещения. Именно эта особенность и вызывает вопросы с точки зрения законодательства и оформления перепланировки. В большинстве случаев установка встроенного шкафа не считается перепланировкой, которую необходимо официально оформлять, но есть несколько подводных камней, о которых стоит знать. Первый нюанс связан с размером шкафа. Если он занимает значительную площадь комнаты и фактически образует новое помещение (например, гардеробную), то такое изменение уже может потребовать согласования. Второй момент касается конструктивных особенностей. Если для установки шкафа вы планируете возводить капитальные перегородки или как-то иначе вмешиваться в конструкцию квартиры, это уже может расцениваться как перепланировка. В целом, вопрос о том, считается ли установка встроенного шкафа перепланировкой, не имеет однозначного ответа: всё зависит от конкретной ситуации, размера и конструкции шкафа, а также от того, как он отражён (или не отражён) в документах на квартиру.
-
14.08.2024Опубликован широко обсуждаемый экспертами проект изменений в Налоговый кодекс России, которые в том числе предусматривают рост государственных судебных пошлин. Через месяц стоимость обращения в суд по различным вопросам вырастет многократно. Эксперты сферы ЖКХ отмечали, что повышение размера судебных госпошлин назрело давно, однако индекс их роста экономически не обоснован: они не повышались с 2015 года, а инфляция в стране есть, поэтому их рост был в каком-то смысле неизбежен, ведь только с 2015 по 2024 год инфляция составила 71%, а пошлины вырастут в 10-30 раз. Верховный Суд России ранее поддержал принятый закон: индексация послужит стимулом для сторон добровольно исполнять обязательства и урегулировать споры в досудебном порядке. Некоторые примеры предусмотренных законом изменений: вместо 200 рублей нужно заплатить 2 000 за подачу судебного приказа при размере взыскиваемой суммы до 10 000 рублей с 400 до 4 000 рублей вырастет плата за иск в суд общей юрисдикции кассационная жалоба обойдётся гражданину в 5 000 рублей, для юрлица её стоимость составит 20 000 рублей В сухом остатке получается, что теперь взыскивать долги по ЖКУ через суд станет дороже, а значит и должникам будет вольготнее.
-
13.08.2024Тема долгов за жилищно-коммунальные услуги остаётся актуальной фактически для каждого многоквартирного дома с той лишь разницей, что суммы могут быть разные:где-то это не очень серьезные деньги, а где-то суммы поражают воображение в прямом смысле этого слова. Отдельно стоит тема продажи квартиры с задолженностью, когда появляется новый собственник, ни сном, ни духом не знающий о проблеме. С долгами за жилищно-коммунальные услуги при продаже квартиры обычно происходит так : долг за все ЖКУ кроме взносов на капремонт остается за старым владельцемдолг по взносам на капремонт переходит на нового владельца Взыскание оставшегося долга за ЖКУ со старого владельца сразу усложняется, например, потому что теряется возможность ограничить ему подачу коммунальных услуг. С одной стороны, долги – проблема управляющей организации/ТСЖ/ЖСК.Но с другой, особенно для ТСЖ/ЖСК, это и проблема для всех собственников в доме, ибо каждый неплательщик — это меньше денег на содержание своего же дома. Периодически поднимается вопрос о том, чтобы долги за все ЖКУ «перебрасывать» на нового владельца, но пока что никто так и не решился подправить закон в ту или иную сторону.
-
12.08.2024Министерство строительства РФ представило на обсуждение общественности проект документа, принятие которого может серьезно осложнить жизнь неплательщикам жилищно-коммунальных услуг. Все данные о расчетах за ЖКУ, должниках за коммуналку и ремонтных работах вносят в единую государственную информационную систему, но порядок размещения в ней данных не менялся с 2016 года. 1 сентября 2024 года вступит в силу новый приказ Минстроя, который устанавливает состав, сроки и периодичность размещения в ГИС ЖКХ информации. Он призван заменить старый, действовавший с 2016 года, но в новом приказе некоторые моменты не учли. И теперь ведомство подготовило проект изменений в новый приказ, которые должны вступить в силу 1 марта 2025 года. В системе предложили размещать персональные данные должников, что должно упростить управляющим компаниям и поставщикам ресурсов обращение в суд, а также сведения о председателе и членах совета многоквартирного дома. В ГИС ЖКХ люди узнают начисления за текущий и предыдущий периоды, вносят плату за услуги, узнают графики капитального ремонта дома и отключения горячей воды. Еще там можно узнать о тарифах на ЖКУ, принять участие в электронном голосовании жильцов и обсудить проблемы с соседями на форуме.
-
09.08.2024Депутаты Государственной Думы захотели вернуться к идее разрабатывать тарифы на коммунальные услуги на пять лет. Предлагается проводить долгосрочную тарифную политику — устанавливать тарифы на водоснабжение, электроэнергию, вывоз мусора и другие коммунальные ресурсы сразу на пять лет, с учётом их ежегодной индексации. В Федеральной антимонопольной службе уже подготовили соответствующий проект федерального закона. Кроме того, в числе рекомендаций — установление экономически обоснованного размера платы за жилищные услуги (содержание дома, обслуживание лифтов, текущий ремонт) тоже на этот же срок. Сейчас правительство устанавливает планку для каждого региона (обычно на уровне инфляции), выше которой местная администрация не должна увеличивать тарифы, а ФАС контролирует выполнение этих условий. При этом ежегодно с 1 июля происходит индексация тарифов. Это плохо влияет на работу ресурсоснабжающих организаций и мешает своевременно модернизировать инфраструктуру. Внедрение долгосрочных тарифов поможет привлечь больше инвесторов в сферу ЖКХ — им будет проще просчитать экономическую привлекательность своего участия в таких проектах. С другой стороны, специалисты предполагают, что с учётом непредсказуемой экономической ситуации будет сложно установить долгосрочную стоимость и у бизнеса, наоборот, могут появиться дополнительные риски.
-
08.08.2024С 1 августа 2024 года начал действовать обновлённый государственный стандарт по капитальному ремонту МКД. Он разработан с учётом изменений в законодательстве, принятых с момента выхода предыдущего ГОСТа, и устанавливает основные требования к проведению ремонта в домах со спецсчетами и фондом у регоператора. В стандарт добавлены новые разделы и пункты, требования к проектной и исполнительной документации, а также ведению учёта и контроля выполненных работ. Разработчики прописали общие требования, основания для проведения капремонта, порядок его организации, нормативные ссылки, термины и определения, что актуально как для региональных операторов, так и для владельцев спецсчетов. В новом документе по сравнению с предыдущим стандартом: расширен перечень видов работ, которые могут выполняться в рамках капремонта дана их классификация, а описание стало более детальным обновлены требования к квалификации специалистов и подрядных организаций – о наличии свидетельств и сертификатов, необходимых для выполнения работ прописаны строгие правила безопасности при проведении капремонта уточнены требования к разработке проектной документации, в том числе при их переводе в цифровом формате добавлены пункты об энергосберегающих мероприятиях
-
07.08.2024Российские власти приступили к разработке нормативов по содержанию кошек и собак на квадратный метр жилой площади, а региональные власти должны будут утверждать предельное количество домашних животных для содержания в жилых помещениях. Существующее сейчас регулирование основано на субъективных факторах, определяемых судом по отношению к каждому конкретному владельцу питомцев, но нужна понятная и исполнимая норма для всех, а не одиночное решение суда. Отмечается, что это не первая попытка навести порядок с количеством питомцев в квартирах, но все предыдущие разбивались о лоббирование зоозащитников, право людей на частную собственность и техническую неисполнимость вводимых нормативов. Еще в 2019 году Комитет Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике предлагал связать количество домашних животных с метражом в жилых квартирах. В 2021 году даже был обнаружен действующий документ со времен СССР, разрешающий на квартиру по одной кошке и собаке. Насколько удачной окажется очередная попытка найти компромисс между людьми и животными, покажет время, но проблема уже перезрела.
-
06.08.2024Со следующего года расселять жителей аварийных домов в России будут в рамках нового национального проекта под названием «Инфраструктура для жизни», на что планируется потратить из федерального и местных бюджетов 330 миллиардов рублей. По мнению чиновников, программа расселения сегодня реализуется опережающими темпами и в этом году завершается расселение домов, признанных аварийными до 2017 года, в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». С 2025 года расселение аварийного жилья будет осуществляться в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», куда войдут дома, признанные аварийными с 1 января 2017 года по январь 2022 года. Ни для кого не секрет, что прирост количества аварийных домов в стране идёт очень быстро и за период с 2022 до 2025 года их появится ещё немало, но они пока что не вошли ни в какую программу расселения.
-
05.08.2024В апреле нынешнего года было подписано постановление «О порядке выявления, перемещения и хранения бесхозяйных транспортных средств на территории города Новосибирска», по которому сразу же и начали работать соответствующие городские службы. В основном обращали внимание на жалобы горожан, что поступали в администрацию, и сейчас можно говорить, что дело сдвинулось с мёртвой точки. Больше сотни брошенных автомобилей было выявлено за несколько последних месяцев. Что самое интересное в этой истории, так это то, что большая часть автомашин, брошенных в основном во дворах жилых многоэтажек Новосибирска, на самом деле имела владельцев. И как только им направлялось уведомление о том, что машина может оправиться на специальную стоянку, то хозяин быстро решал вопрос и сам убирал свой автохлам, чтобы не платить деньги за принудительное хранение. Напомним, что впервые постановление о порядке вывоза брошенных и разукомплектованных машин с муниципальных территорий в Новосибирске было принято в 2017 году, а после того, как оно утратило свою силу, появился свежий документ, который позволил решать проблемы бесхозных авто быстрее и проще.
-
02.08.2024Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, обязывающий муниципалитеты и теплоснабжающие предприятия обеспечить надлежащую подготовку к отопительному сезону, а министерству энергетики теперь предстоит утвердить правила этой подготовки и установить порядок оценки готовности. Муниципальные власти и теплоснабжающие предприятия по новому закону могут понести административную ответственность за ненадлежащую подготовку к отопительному сезону. Вводится юридически важная конструкция — обязанность быть готовым к отопительному периоду. Именно в связи с введением такой обязанности планируется внести изменения в КоАП РФ о том, чтобы привлекать к административной ответственности за неготовность. По мнению авторов новаций, мягкость действующего с 2010 года закона показала, что не всегда муниципалитеты и ресурсники ответственно относились к отопительному периоду. Прошлая зима в Новосибирске как раз и показала всю несостоятельность существующей системы, так, может быть, хоть этот закон поможет решить проблему частных отключений отопления среди зимы.Новый закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
-
01.08.2024В третьем чтении принят законопроект, который усиливает качество и контроль за проведением капитального ремонта в многоквартирных домах. Вводятся изменения в Жилищный кодекс, устанавливающие особенности капитального ремонта и строительного контроля в ходе проведения работ. Работы по капитальному ремонту отныне будут выполняться на основании договора строительного подряда, заключенного с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, являющимися членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Кроме того, региональным властям добавили полномочия по строительному контролю, который будет проводиться либо исполнительным органом субъекта РФ, либо подведомственным государственным учреждением. Для жителей это означает, что некачественное исполнение работ, использование несоответствующих строительных материалов, нарушение технологических процессов, затягивание сроков уйдёт в прошлое — для этого приняты сразу две нормы, которые позволят очистить рынок от недобросовестных подрядчиков и введут упорядоченный и профессиональный строительный контроль.
-
31.07.2024В Сибирском государственном университете геосистем и технологий разрабатывают умные урны, которые будут начислять бонусы потребителям за сдачу сортированного мусора, а полученные баллы можно будет тратить в заведениях общепита и маркетплейсах. Пока в Санкт-Петербурге власти принимают меры к выходу на 100-процентную переработку ТКО, в Новосибирске придумали способ поощрить жителей за сортировку отходов – умные урны с модулем интернета вещей и приложения для пользователей. Как отмечают разработчики, цель проекта – снизить объёмы мелкого мусора на улице. Человек, сдавая мусор какой-то фракции в такую урну, получит бонусы в личном кабинете приложения. Баллы можно будет обменять на промокоды или акции на маркетплейсах или в заведениях общественного питания. Администрации города Новосибирска поддержала проект, а Фонд содействия инновациям выделил на его разработку грант в 1 миллион рублей в рамках федерального проекта «Студенческий стартап». Мэрия Новосибирска обещает помочь во внедрении умного решения – установить первые пять экземпляров у входов в метро.
-
30.07.2024Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования хотят разрешить проводить любой газораспределительной организации (ГРО) по выбору собственников и нанимателей жилых помещений, а не только той, которая осуществляет транспортировку газа.Аналогичную возможность хотят предусмотреть и для газового оборудования в домах блокированной застройки. Кроме того, при предоставлении услуги газоснабжения с использованием сжиженного углеводородного газа или бытового газа в баллонах предлагается наделить правом на техобслуживание и ремонт внутридомового или внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах и домах блокированной застройки специализированную организацию, поставляющую сжиженный газ и владеющую газораспределительной сетью. Благодаря принятию законопроекта, обслуживать газовое оборудование в домах смогут не только монополисты, но и любые газораспределительные организации, имеющие соответствующие лицензии, что приведёт к появлению конкуренции и, как следствие, к снижению расценок.
-
29.07.2024Министерство строительства Российской Федерации разработало проект постановления о сетях связи в многоквартирных домах. Согласно документу, необходимое для предоставления интернета и кабельного телевидения оборудование теперь не будет являться частью общего имущества дома. Причём это коснётся и новостроек, где за их монтаж заплатили дольщики. Изменения, предложенные ведомством, потребовались в связи с принятием Федерального закона о беспрепятственном доступе провайдеров в многоквартирные дома, который был весьма неоднозначно оценён и жителями, и экспертами различного уровня. При этом, согласно документу Минстроя России, в МКД, которые были построены за счёт дольщиков сразу с сетями и оборудованием для предоставления услуг кабельного ТВ, телефонии, интернета, право общедолевой собственности на них также прекращается. Вынос сетей из состава общего имущества МКД действительно необходим для ускорения реализации закона — планируется, что к сентябрю следующего года он должен быть исполнен в части демонтажа оборудования в тех домах, откуда операторы уходят, или в части замены оборудования в домах, где операторы остаются.
-
26.07.2024Чуть больше месяца осталось до вступления в силу закона, согласно которому с 1 сентября в каждом субъекте РФ появятся системообразующие территориальные сетевые организации. В их обязанности будут входить в том числе: взаимодействие с потребителями и энергосбытовыми компаниями в режиме единого окна эксплуатация бесхозяйных электросетевых объектовустранение масштабных аварий на сетях прочих территориальных сетевых организаций по решению региональных штабов по обеспечению безопасности электроснабженияучастие в рассмотрении проектов инвестпрограмм сетевых компаний в том же регионе и обсуждении предложений по тарифам на передачу электроэнергии Кабмин должен определить критерии, по которым регионы будут выбирать СТСО. Один из них уже известен: организация не должна находиться под контролем иностранных инвесторов. Законодатели считают, что закон создаст условия для внедрения в отрасль интеллектуальных систем, в том числе – автоматического дистанционного управления объектами электросети и генерации.
-
25.07.2024Центральный районный суд Новосибирска предложил горожанам присоединиться к коллективному иску к Сибирской генерирующей компании, подготовленному после коммунального коллапса в левобережье зимой текущего года. В настоящее время в суде рассматривается гражданское дело по иску к ООО «Новосибирская теплосетевая компания» в интересах жителей Ленинского и Кировского районов Новосибирска, в чьих домах в январе 2024 года в результате аварий на магистральных теплосетях было отключено теплоснабжение. Заявлено требование о компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей в пользу каждого лица, присоединившегося к иску. Любой гражданин, входящий в указанную группу лиц, может присоединиться к данному иску путем направления заявления о присоединении к иску в адрес лица, уполномоченного на ведение дела, либо непосредственно в суд до перехода к судебным прениям. За более подробной информацией обращаться по тел. +7-913-484-16-33 или по электронной почте 25@nsk2020.ru.
-
24.07.2024После трагедии на улице Линейной, когда пятиэтажный дом взлетел на воздух из-за взрыва газа, унеся жизни 15 человек, в Новосибирске сочли необходимым обезопасить жителей от повторения подобных трагедий. Для этого была создана программа перевода многоквартирных жилых домов на природный газ, главное отличие которого – он менее взрывоопасен. В программе участвуют три городских района – Ленинский, Дзержинский и Центральный округ. Сегодня в Новосибирске газифицированы около 300 многоквартирных домов, а сама газовая инфраструктура была построена в 60-70 годах прошлого века и уже настоятельно требует замены и модернизации. Однако быстрому продвижению программы мешают бюрократические препоны. Жителям, чтобы начать получать природный газ вместо сжиженного, надо переоформить договоры с поставщиком. Сначала собственникам квартир необходимо принять решение на общем собрании о переводе дома на природный газ, а после этого каждый должен подписать договор с поставщиком ресурса. Этот чисто бумажный процесс может занимать до полутора лет.
-
23.07.2024Попытка узаконить отмену НДС для производителей и монтажников лифтового оборудования не нашла поддержки Минфина, так что всё остаётся по-прежнему. Похоже, что других мер финансовой поддержки в «лифтовом вопросе» кроме списания регионам 2/3 задолженностей по бюджетным кредитам пока тоже не просматривается, да и реально действенной мерой это вряд ли станет. Механизм списания бюджетных кредитов поможет далеко не всем, потому что, во-первых, у нас есть регионы, где затраты на замену лифтов даже в краткосрочном периоде гораздо выше, чем эти высвобожденные остатки. Во-вторых, этих остатков уже физически не существует – ведь их списывают, потому что регионы не в состоянии их отдать, а в-третьих, там есть условие, что эти деньги должны пойти на какие-то окупаемые проекты, а лифты к ним не относятся. Есть и обнадёживающий новости. Если ранее в области высотного строительства ниша скоростных лифтов практически полностью была занята продукцией известных мировых брендов, то в связи с их уходом из России вырос интерес к продукции отечественного производства. Так что родная лифтовая отрасль может быть ещё и скажет своё веское слово.
-
22.07.2024Российский экологический оператор подготовил предложения, направленные на ликвидацию дефицита контейнерных площадок в регионах. Компания предлагает направлять средства, полученные от экологических штрафов, на закупку контейнеров, а к созданию и обслуживанию контейнерных площадок также привлекать региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов . Как отмечают в компании, сейчас этим занимаются органы местного управления, которые как правило, не имеют средств для создания и содержания площадок. В результате чего очень часто во дворах жилых многоквартирных домов контейнерные площадки просто завалены мусором, который некуда девать даже если вывоз производить регулярно. Для формирования экономики замкнутого цикла и достижения целей реформы необходимо развитие системы раздельного накопления отходов, но без создания и регулярного обновления контейнерных площадок и контейнерного парка это невозможно представить.
-
19.07.2024Появление всемирной паутины очень облегчило жизнь, ведь теперь можно в буквальном смысле слова не вставая с дивана, оплатить покупки, услуги, переслать деньги родственникам, да и много еще чего сделать. Но, получив удобства, мы столкнулись с тем, что появились желающие нажиться на чужом добре точно так же, не вставая со стула. Сотрудники правоохранительных органов рассказали о наиболее частых мошеннических схемах в специальных видео, чтобы люди могли избежать неприятностей и потери денег. Мошенническая схема «Электронные письма, сообщения и звонки от имени различных фондов» Звонок из "службы безопасности банка" Мошенническая схема "Игра на бирже" "Звонок от сотрудника правоохранительных органов".
-
18.07.2024По официально озвученной информации на территории Новосибирска на 1 января 2024 года насчитали 499 ветхих и аварийных домов. Средняя стоимость расселения одного такого объекта – около 50 миллионов рублей, а чтобы расселить всё аварийное жилье, соответственно нужна сумма порядка 25 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом всего региона. Наиболее проблемными считаются сейчас два объекта – дома по 1-му переулку Пархоменко,8 и 10, в одном из которых 54, а в другом 48 квартир и ситуация в этих домах признана чрезвычайной, так как конструкции представляют опасность для жителей. На данный момент по дому №10 почти завершено расселение, но остались ещё три квартиры, а в доме №8 расселение должно закончиться в третьем квартале 2024 года. В общей сложности, в областном центре 20 домов, находящихся в чрезвычайной ситуации, проще говоря, эти старые бараки вот-вот рухнут. Все они включены в проекты комплексного развития территорий, реализация которых начнется в ближайшее время. Другими проектами охвачены 44 ветхих дома и в мэрии рассчитывают, что в КРТ в течение ближайших пяти лет войдёт еще 220 старых домов.
-
17.07.2024Домовые чаты давно стали неотъемлемой частью жизни многих россиян. Эти виртуальные пространства, созданные для удобства коммуникации между соседями, призваны облегчить решение общих проблем, координацию действий и обмен важной информацией. Однако часто возникают ситуации, когда общение в таких чатах выходит далеко за рамки конструктивного диалога, превращаясь в арену для конфликтов, оскорблений и даже правонарушений. И вот уже создан судебный прецедент в Нижегородской области по поводу оскорблений в домов чате. Один из жильцов в чате многоквартирного дома обвинил семейную пару, работающую в товариществе собственников недвижимости, в нецелевом расходовании средств. Мужчина использовал нецензурные выражения и оскорбления и супруги подали в суд иск о защите чести и достоинства. В результате суд обязал ответчика выплатить штраф и публично опровергнуть свои слова в том же чате. Это решение суда имеет большое значение, так как создает прецедент для подобных разбирательств в будущем. Теперь имеет смысл дважды подумать, прежде чем писать оскорбительные сообщения или бросаться необоснованными обвинениями в домовых чатах. Стоит выделить несколько основных категорий нарушений, за которые можно получить иск: оскорбление и нецензурная брань, клевета, угрозы и разжигание межнациональной розни.
-
16.07.2024Зимние аварии на теплотрассах, приведшие к введению режима ЧС в левобережье Новосибирска, требуют более внимательного отношения к подготовке системы теплоснабжения города. Накануне отопительного сезона в этом году будет проведена работа по проверке настроек приборов погодного регулирования, которыми оснащена четверть всех домов и зданий Новосибирска. Речь идет об уменьшении скорости закрытия задвижек, чтобы при резком потеплении потребление тепла домами не прекращалось слишком быстро. Закрытие потребления большим количеством объектов одновременно влияет на режимы работы теплосетей и может стать косвенной причиной дефектов на коммуникациях. Работа с приборами погодного регулирования - одна из мер по повышению надежности теплоснабжения, в связи с чем регулирование должно быть проведено в августе, перед началом отопительного сезона. В отопительном сезоне 2023-2024 годов регион столкнулся с погодными аномалиями, когда резко менялась температура воздуха и было множество переходов через ноль. В январе накануне аварии одновременно закрылись 25% потребителей – не стали получать тепло, которое домам не нужно. Меж тем система теплоснабжения должна работать очень плавно, чтобы не допустить сбоев и провоцирования аварийных ситуаций .
-
15.07.2024В Министерстве строительства Российской Федерации планируют в каждом регионе России создать цифровой реестр лифтового хозяйства. При этом систематизированные данные о состоянии лифтов, внесённые в этот самый реестр, станут востребованными для всех — от потребителей, производителей и застройщиков до федеральных властей. На данный момент подобного реестра в стране нет.Сегодня в министерстве не могут досконально оценить степень изношенности оборудования, объемы выпуска и уровень контроля за эксплуатацией. Когда отсутствует первичная информации, очень тяжело работать, а цифровой реестр как раз и даст все базовые данные. Сейчас специалисты выбирают для нового реестра платформу, которую было бы легко дорабатывать. Правда, так и не ясно пока что, кто будет этот реестр составлять и соответственно следить за его актуальностью.
-
12.07.2024Вполне ожидаемым на фоне роста тарифов на ЖКУ с 1 июля нынешнего года стало и заявление Российского экологического оператора о том, что себестоимость вывоза отходов выросла более чем на треть и существующей платы за вывоз мусора региональным операторам не хватает. В различных субъектах РФ рост достигает более 30% и складывается из нескольких показателей. К примеру, в них входит фонд оплаты труда, который в среднем по стране вырос на 50%, также расходы на горюче-смазочные материалы показали рост на 40%, стоимость мусоровозов выросла на 60%. Если в 2021 году одна машина стоила 6-7 миллионов рублей, то сейчас этот показатель почти в 2 раза выше. Ремонт мусоровозов стал дороже на 52% из-за удорожания запчастей, а рост ключевой ставки Банка России повлёк за собой рост ставок по лизинговым договорам до 37%. Рост расходов на размещение и обработку отходов достиг 40%, увеличилась стоимость приёма отходов. Услуги операторов по транспортированию подорожали на 40%, услуги расчётно-кассовых центров и банковские услуги - на 100%. Словом, всё идет к тому, что тариф на вывоз ТКО для жителей тоже не долго останется на нынешнем уровне.
-
11.07.2024Почему так быстро дорожают коммунальные услуги, ведь тарифы на них регулируются государством, а не пресловутым рынком, где возможно всякое? И вот тут самое время вспомнить процедуру утверждения тарифов. Каждый ресурсник, принося в департамент по тарифам свои «хотелки» при утверждении новых тарифов на следующий год, прекрасно понимает из сложившейся практики, что заявку с очень большой долей вероятности уменьшат -такова уж задача регулирующих органов. В таком случае, при экономически обоснованной индексации тарифов на 5% РСО просит повысить тарифы на 10% по принципу «проси больше — дадут меньше». Тарифный регулятор, конечно, никогда не согласится на 10%, но даст, предположим, 7% индексацию, что всё равно выше, чем реально необходимая цифра. Вот и получается: ресурсоснабжающая организация удовлетворена, ведь вместо экономически обоснованной индексации тарифов на 5% получено 7%. Регулятор тоже рад: сэкономил людям целых 3% — результат налицо, а тарифы всё равно растут быстро.
-
10.07.2024В Государственную Думу внесён на рассмотрение законопроект, который обяжет ресурсоснабжающие организации включать в пятилетние инвестиционные программы текущий и капитальный ремонт централизованной системы горячего и холодного водоснабжения. По мнению авторов новаций, это предотвратит зимние аварии на теплотрассах и повысит качество воды из-под крана. Также они уверены, что это поможет коммунальщикам лучше работать, а жильцам — понимать, за что они платят деньги. Инвестиционная программа — это основной документ, по которому планирует работу любая ресурсная компания. А проще говоря — план работы с указанием, какие трубы и где нужно заменить, в каком районе строить новую котельную, самое главное — когда это сделают. Наличие такого плана становится основанием для включения в тарифы расходов на капитальные вложения. Ресурсные компании никогда не отчитываются, как выполняют инвестиционные программы по модернизации оборудования и сетей. У таких организаций есть право создавать инвестпрограммы, а обязанности отчитаться, как идет работа, нет. Поэтому авторы документа предложили, чтобы ресурсники ежегодно отчитывались перед местными властями. Муниципальная администрация должна вести мониторинг состояния сетей и подтверждать из независимых источников, что все, что было заявлено, было сделано.
-
09.07.2024Депутаты Государственной Думы приступают к рассмотрению законопроекта, согласно которому властям регионов будет предоставлено право создания реестра гарантирующих организаций для управления аварийными и «отказными» многоквартирными домами, а так же даст возможность предусмотреть компенсирующие выплаты за счёт бюджетов. Сегодня по статистике число аварийных многоквартирных домов, в которых проживают , составляет 88,5% от общего количества таких зданий и их количество постоянно растёт. Однако в жилищном законодательстве РФ не предусматривается каких-либо особенностей по управлению такими зданиями, а риск возникновения нештатных ситуаций существенно выше, чем в домах с допустимым уровнем износа. Поддержание несущих конструкций в работоспособном состоянии для обеспечения безопасности требует дополнительных работ, а также значительных материальных затрат. Авторы законопроекта подчёркивают, что сегодня факт признания дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, не является основанием для снижения или освобождения граждан от платы за содержание общего имущества. При этом само содержание такой недвижимости представляет собой комплекс весьма затратных мероприятий, сопряженный с большой ответственностью.
-
08.07.2024Продолжаются обсуждения проблемы замены устаревших лифтов в России и среди общих тенденций наметились две совершенно очевидных. Во-первых, явно все усилия нацелены на то, чтобы продлить срок службы действующих лифтов, а не менять их. Посмотреть вопрос по ремонтным комплектам лифтов для того, чтобы обновить и соответственно разрешить эксплуатацию еще на 5-8, а лучше 10 лет, что позволит не единовременно искать все суммы, а как бы разложить этот вопрос по времени. Соответственно, организовать контракты на 5-6 лет с созданием нормальных рыночных условий функционирования заводов, когда есть дилерская сеть, а так же дилеры, которые несут ответственность за всю продукцию, что работает на территории региона, обеспечивают постгарантийное обслуживание и поставки запчастей. Во-вторых, не нашла отклика у чиновников идея бюджетного финансирования замены лифтов в МКД с квартирами, находящимися в частной собственности. То есть все разговоры о том, что из государственной казны кто-то выделит деньги на софинансирование замены подъёмников, так и останутся разговорами, а средства, в конце концов, придётся брать у банков. В лучшем случае, может быть, эти займы пойдут под некий льготный процент, но хоть как, платить будет собственник жилья.
-
05.07.2024Вслед за банковской сферой упростить процедуру оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства без идентификации решили и в отделениях Почты России. Организации федеральной почтовой связи смогут не проводить идентификацию клиентов — физических лиц, которые оплачивают коммунальные услуги на сумму до 60 тысяч рублей. Напомним, в первом чтении был принят законопроект, который разрешит банкам не проводить идентификацию клиентов при оплате коммунальных услуг на сумму до 60 тысяч рублей. Сейчас такой лимит составляет 15 тысяч рублей. Эту процедуру также решили упростить для тех граждан, которые по сей день оплачивают коммуналку в почтовых отделениях. Таким образом, если закон будет принят в окончательном чтении, то оплачивать услуги ЖКХ и в банках, и на почте можно будет без паспорта, даже при том, что сумма платежа достигает 60 тысяч рублей.
-
04.07.2024В Государственной Думе готовят к рассмотрению поправки в законодательство, которые должны будут ограничивать рост тарифов жилищно-коммунальных услуг по каждому виду отдельно, чтобы их поставщики не имели возможности жонглировать показателями. В настоящий момент тарифы ЖКХ ограничиваются в рамках совокупного платежа, то есть общей суммы в платежной квитанции. Она учитывает холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление. Однако рост платы по каждой из услуг по отдельности не лимитируется, поэтому часто поставщики одних ЖКУ практически лоббируют свои тарифы в ущерб поставщикам других услуг. Законопроект вводит ограничение роста тарифа для населения за каждый вид коммунальной услуги в пределах установленного для региона индекса, что позволит повысить прозрачность тарифного регулирования и устранить возможность недобросовестных поставщиков устанавливать тарифы, превышающие предельный индекс.
-
03.07.2024Правительство Российской Федерации выпустило постановление, упрощающее правила установки контейнеров для твердых коммунальных отходов (ТКО). Так, площадки для мусорных контейнеров внесли в список объектов, которые можно размещать на землях и земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, «без предоставления земельных участков и установления сервитутов». То есть для обустройства такой площадки не нужно будет специально добиваться возможности на ограниченное пользование землей, которая находятся в чужой собственности. Как отмечают в ведомстве, новый порядок позволит органам местного самоуправления ускорить процесс размещения мусорных контейнеров, поскольку не нужно будет проводить торги для предоставления участков под них, и поспособствует благоустройству территории муниципальных образований. Нововведения также помогут сократить число несанкционированных свалок. Зачастую во дворах многоквартирных домов нет возможности оборудовать контейнерную площадку, например, из-за санитарных требований, не позволяющих организовать ее ближе, чем в 20 метрах от жилого дома. В таких случаях места для сбора мусора организовывают вблизи придомовой территории и сделать это теперь будет легче.
-
02.07.2024Власти и общественность продолжают обсуждение скандального проекта о провайдерах и правил взаимодействия операторов и управляющих организаций при размещении в доме сетей. Правительство РФ разработало проект постановления во исполнение Федерального закона от 06.04.2024 № 67-ФЗ о свободном доступе провайдеров к общему имуществу для монтажа оборудования, где указано, что установка оборудования производится без доплаты, а демонтаж – только по решению общего собрания. При этом отказать в монтаже таких устройств можно в двух случаях: дом признан аварийным или в нём проводится капремонт. Эксперты и законодатели планируют обсуждать положения нового законопроекта и сопутствующих ему документов на различных площадках и в дальнейшем, поскольку уж больно негативный получился резонанс на новые правила. Одно из главных замечаний представителей рынка управления многоквартирными домами и юристов к № 67-ФЗ – нарушение концепции, что распоряжаться общим имуществом можно только по решению общего собрания собственников дома. Однако представители операторов связи настаивают на том, что «защита частной собственности – не единственная задача государства». Весьма удобная позиция коммерсантов для прикрытия своих истинных интересов по зарабатыванию сверхприбыли.
-
01.07.2024Депутаты Государственной Думы готовятся рассмотреть законопроект, согласно которому организации водоснабжения и водоотведения обяжут разрабатывать инвестиционные программы для обновления изношенной коммунальной инфраструктуры. Эти документы они должны будут согласовывать с региональными властями и, прежде чем вновь поднять тарифы, доказать, что средства были использованы целевым образом. В настоящее время контроль за принятием решений об утверждении таких программ отсутствует, как и не закреплена обязанность их разрабатывать, а это в свою очередь приводит к тому, что их имеют только 2,5% ресурсоснабжающих организаций (РСО) в сфере водоснабжении и 4% — в водоотведении. В документе сообщается, что в среднем ежегодно РСО закладывают на ремонт сетей холодного водоснабжения 10,4% от тарифа; водоотведения — 9,51%; теплоснабжения — 3,87%. При этом, по официальным данным Министерства строительства, нуждаются в замене 43,4% сетей водоснабжения — фактическая доля их замены равна 1,1%; 46,2% сетей сточных вод, при этом фактическая доля замены — 0,4%.
-
28.06.20241 июля нынешнего года произойдет традиционная индексация размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Это предусмотрено соответствующим распоряжением Правительства РФ, утверждённым в ноябре прошлого года . Согласно данному документу, значение индексов изменения размера платы за коммунальные услуги для субъектов Российской Федерации составляет от 4 до 15% в зависимости от конкретного региона. Так, например, для Москвы этот индекс установлен на уровне 11%, для Подмосковья – 10,7%, а для Санкт-Петербурга – 9,8%. Для Забайкальского края индекс составляет 15%, что больше, чем в остальных субъектах, а наименьший показатель (4%) установлен для Республики Хакасия. Вместе с тем, окончательное решение об уровне индексации принимают руководители соответствующих субъектов, когда на основании установленных Правительством индексов они утверждают предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях. При этом такие предельные (максимальные) индексы не должны превышать установленные Кабинетом министров индексы по субъектам РФ более чем на установленную величину отклонения (она предусмотрена тем же ноябрьским распоряжением Правительства РФ). В свою очередь повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов не допускается.
-
27.06.2024Принятый в конце прошлого года закон о том, что теперь банки не имеют права брать комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг с определённой категории граждан ,казалось, бы должен был порадовать эту самую категорию. И вот - вот уже наступит 1 июля, с которого начинают действовать положения Федерального закона от 19.12.2023 № 602-ФЗ, но не тут-то было: банки не имеют чёткого механизма идентификации льготников. Фактически, придя в банк, любой и каждый может сказать, что он тот самый льготник, что попадает под действие закона №602 и потребовать не брать с него комиссию, поскольку никто банкам до сих пор не рассказал, как отличить реального льготника от обычного плательщика. Во что это всё может вылиться, уже совершенно понятно - прежде, чем пойти оплатить ЖКУ через банк без комиссии, необходимо запастись теми самыми справками, что подтверждают такое право. Поэтому пока единственным способом на сегодняшний день не платить комиссию будет личный визит в банк с квитанциями за жилищно-коммунальные услуги и документом, подтверждающим существование у человека этой льготы. Более того, у многих потенциальных льготников, особенно возрастных, даже нет чёткого представления о том, какими должны быть эти самые документы.
-
26.06.2024Что делать, если сосед курит на балконе и тем самым отравляет вам жизнь? Как вариант — обратиться в суд за защитой своего права на благоприятную окружающую среду. Если сосед регулярно курит у себя на балконе, а вы вынуждены «за компанию» нюхать табачный дым, то вполне можете рассчитывать на компенсацию морального вреда. В судебной практике немало дел, когда суды встают на сторону пассивных курильщиков. Гораздо сложнее возместить расходы, связанные с ухудшением здоровья пассивных курильщиков — затраты на санаторно-курортное лечение, покупку лекарств, утраченный заработок и т. д. Предъявить чеки и больничный лист недостаточно, ведь между курением соседа и ухудшением здоровья истца должна быть причинно-следственная связь. Установить её непросто, а без этого суд откажет в возмещении расходов, поскольку может оказаться, что повышение давления или аллергическая реакция были вызваны вовсе не табачным дымом, и истец просто злоупотребляет своим правом. Судебные тяжбы из-за курения на балконах и лоджиях — не самое «прибыльное» и приятное занятие. Размер компенсации морального вреда невелик и в большинстве случаев не оправдывает потери нервных клеток и времени. Поэтому соседям лучше договариваться мирно, с учётом прав и законных интересов каждой стороны.
-
25.06.2024В Госдуму внесли законопроект о введении понятия «нецентрализованная система водоотведения» и это говорит о том, что наконец-то народные избранники решили навести порядок с выгребными ямами. Как ни странно, а в Новосибирске ещё хватает домов, где канализация из квартир выведена в банальную выгребную яму на улице. Периодически содержимое этой ёмкости перекачивается в специальную машину за весьма немалые деньги жильцов дома и сливается в колодцы уже централизованной системы канализации. На уровне законодательства этот процесс не прописан никак, а потому нет возможности регулировать тариф и упорядочить работу по откачке стоков. Нецентрализованной системой водоотведения в новом законе будут считаться сооружения и устройства, включая выгребные ямы и септики, не подключенные к централизованной системе водоотведения для приёма и накопления сточных вод. Утверждать типовой договор водоотведения с использованием нецентрализованной системы водоотведения будет Правительство. При водоотведении с использованием нецентрализованной системы дифференциация тарифа на водоотведение с учетом категории сточных вод станет обязательной. Сейчас она не обязательная и на практике почти никогда не применяется. При этом фактические затраты организаций водопроводно-канализационного хозяйства всегда будут существенно отличаться от затрат на водоотведение с использованием объектов только централизованной системы водоотведения.
-
24.06.2024Комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам рассмотрел законопроект об изменениях в проведении капремонта многоквартирных домов, наделяющий. правительство Новосибирской области полномочиями: по установлению порядка организации проведения обследования технического состояния многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта по установлению порядка проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием многоквартирных домов Также правительство региона наделяется полномочиями по установлению срока, по истечении которого у собственников помещений, расположенных в части многоквартирного дома, которая введена в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального ремонта, и сведения о которой отражены в этой программе при внесении в неё изменений, связанных с изменением параметров данного многоквартирного дома, возникает обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт. Перечень работ или услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме дополняется работами по обследованию технического состояния дома. В свою очередь, перечень направлений предоставления субсидии из областного бюджета дополняется: на возмещение части расходов, связанных с проведением технического обследования жилых домов на возмещение части расходов на капитальный ремонт домов, являющихся объектами культурного наследия либо расположенных в границах туристических маршрутов на возмещение части расходов на капитальный ремонт домов, которые были признаны аварийными, и при этом собственниками произведённое для капитального ремонта заимствование из фондов капитального ремонта не возвращено в полном объёме
-
21.06.2024В Совете Федерации предложили правительству Российской Федерации утвердить комплексную программу модернизации коммунальной инфраструктуры в России, разработанную Министерством строительства, предусмотрев возможность увеличения уровня софинансирования региональных программ. Сенаторы в бюджетном комитете Совфеда обсудили проект постановления "О предложениях Совета Федерации по формированию концепции федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". По итогам рассмотрения кабинету министров предлагается "утвердить комплексную программу модернизации коммунальной инфраструктуры в РФ, разработанную министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства по поручению президента РФ, предусмотрев возможность увеличения уровня софинансирования региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры". Это означает, что при благоприятном стечении обстоятельств региональные программы модернизации смогут рассчитывать на более весомую поддержку из федерального бюджета, что явно положительно скажется на решении массы накопившихся проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве страны.
-
20.06.2024Лифтовая тема последние несколько месяцев не сходит с первых полос многих новостийных лент, что и понятно, ведь угроза остановить подъёмники по окончании срока службы многим может выйти боком. Ну, тут, к счастью, кое-какой выход нашли - продлили срок эксплуатации на 5 лет, чем и оттянули неприятный момент. Но на этом решили не останавливаться и «прокачать» тему до конца. Буквально на днях депутаты Государственной Думы получили положительное заключение Министерства строительства об учреждении Дня работника лифтостроительной отрасли. Народные избранники поддержали предложение учредить такой профессиональный праздник, поскольку до недавнего времени лифтостроительная отрасль у нас была в некотором забвении, хотя там работают больше 15 тысяч человек, и необходимо вдохнуть в неё жизнь, как считают думцы. Все, кто трудится в сфере лифтового хозяйства, сейчас отмечают профессиональный праздник 1 февраля, а теперь предложили в этот день учредить официальный день работников лифтового хозяйства, ведь без лифта сегодня невозможно представить наш повседневный быт.
-
19.06.2024В Госдуме готовится ко второму чтению законопроект кабинета министров, совершенствующий требования к специальным счетам на капитальный ремонт многоквартирных домов.Согласно предстоящим новациям в законопроекте в случае его принятия владельцы специальных счетов обязаны будут заключать договор строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту общедомового имущества многоквартирного дома. Кроме того, была поддержана поправка, согласно которой может появиться возможность перевода спецсчетов в «общий котел», в случае если сборы взносов меньше 75%. Действующая норма — 50 %. Сегодня порядка 15 % собственников выбирают специальные счета, но одна из главных проблем заключается в том, что из-за маленьких взноса они не в состоянии накопить своевременно на запланированные работы. Заимствование тоже недоступно, потому что банки не кредитуют спецсчета. То есть фактически владельцы специальных счетов не в состоянии при таком уровне взносов заменить, к примеру, тот же лифт из-за его высокой стоимости. И здесь есть два варианта — либо объявить дополнительные сборы с собственников, что бы набрать требуемую сумму, либо оказаться в общем котле регионального оператора.
-
18.06.2024Опубликован Федеральный закон от 12.06.2024 № 135-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации», который корректирует работу с должниками по оплате жилищно-коммунальных услуг в том числе. К заявлению о вынесении судебного приказа теперь надо будет прилагать уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление взыскателем должнику копий заявления о вынесении судебного приказа и приложенных к нему документов, а также документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. Также увеличены сроки составления мотивированного судебного решения — с пяти до десяти дней, скорректированы правила составления протокола судебного заседания. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.
-
17.06.2024В Новосибирске стартовал новый порядок выявления, перемещения и хранения брошенных автомобилей и городские власти уже приступили к работе с его использованием, а горожане стали активнее сообщать о брошенных машинах во дворах. Отныне транспортное средство можно отнести к бесхозяйным, если есть наличие сквозной коррозии более 10 кв. см, дефекты замков либо их отсутствие, что позволяет проникнуть внутрь, отсутствие каких-либо узлов, агрегатов, а также отсутствие государственных номерных знаков и кода транспортного средства (VIN).Если выявлены минимум два из признаков, то автомобиль можно отнести к бесхозяйным. Комиссия обследует авто, выявляет признаки бесхозяйности и составляет акт осмотра, а на автомобиле оставляют уведомление, предлагая собственнику добровольно в течение 10 дней убрать его. Объявление размещается на сайте мэрии, в соцсетях и телеграм-канале администрации района и делается запрос в ГИБДД для установления собственника. Если через 10 дней машина на месте, а в ходе повторного выхода комиссии этот факт фиксируется, то документы направляются в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии для перемещения её на площадку хранения.
-
14.06.2024Сумма просроченной задолженности в жилищно-коммунальных платежах сейчас составляет более 775 миллиардов рублей, количество судебных дел по этому направлению увеличивается и составляет уже половину от общего числа дел по гражданско-правовым отношениям. Нагрузка на судебную систему растёт. По статистике более 97-98% от исковых требований принимаются должниками без возражений, то есть фактически идёт абсолютно формальная работа. Процедуру взыскания долгов в сфере ЖКХ можно упростить и ускорить, если законодательно обеспечить её на основании исполнительной надписи нотариуса. Речь идёт о расширении действия исполнительной надписи нотариуса по заявлению взыскателя на основании заключенных договоров поставки ресурсов и управления многоквартирными домами. Для этого потребуется изменение в законодательство о нотариате и исполнительном производстве. Но большего внимания по мнению специалистов требует изначальная проблема с самим возникновением задолженности. Здесь в основе факторы — дороговизна, непрозрачность образования тарифов, некорректные начисления в платежках, некачественные услуги, неудобство произведения самой оплаты и множество других причин.
-
13.06.2024Антимонопольная служба Российской Федерации предложила проект ведомственного акта, которым предусматривается установление долгосрочных индексов коммунальных тарифов не в виде значений, а в виде формулы, где резервируется инвестиционная составляющая долгосрочного индекса фиксированного значения, что гарантирует получение инвестором средств на капитальные вложения в каждом году реализации концессионного соглашения или инвестиционной программы вне зависимости от макроэкономической ситуации. Согласно пояснительной записке, новый гибкий подход с одной стороны, снижает административные барьеры и расширяет возможности для инвестирования в инфраструктуру, с другой стороны, даёт возможность обеспечить прозрачность решений, принимаемых на долгосрочный период. Позволяет осуществить целевое использование инвестиционных средств, а так же капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры на тех территориях, где они действительно востребованы, что в свою очередь будет выражаться в повышении надёжности и улучшении качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.
-
11.06.2024В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации уже готовятся скорректировать методику расчёта стоимости обслуживания внутридомового газового оборудования, которая привела к лавине жалоб из-за дороговизны оплаты потребителями услуг газовых служб. Новый подход не позволит недобропорядочным поставщикам услуг «доходить до таких стоимостей, которые вызывают негативную реакцию буквально на всех уровнях». Ранее Государственная Дума обратилась в Минстрой в связи с ростом цен на обслуживание газового оборудования в жилых домах, возникшем с начала этого года, когда ввели новые методические рекомендации, разработанные этим ведомством. Формула расчёта платы за услуги оказалась по своей сути «резиновой», то есть включающей в себя все возможные расходы обслуживающей организации: зарплату персонала, налоги, амортизацию, аренду помещений, траты на канцелярские принадлежности, командировочные, служебные и даже представительские расходы, что не могло не сказаться на размере стоимости.
-
10.06.2024Лето уже по-настоящему вступило в свои права, а обещанной дорожной карты по модернизации лифтостроительной отрасли в России как не было, так и нет, хотя власти обещали представить её еще до начала лета нынешнего года. А время, меж тем, поджимает, поскольку необходимо до конца весенней сессии Госдумы завершить разработку дорожной карты по замене отслуживших свой срок лифтов с учетом того, что начинается процесс формирования проекта федерального бюджета на 2025 год. Сейчас поступили предложения по механизмам развития отечественной лифтостроительной отрасли, обеспечению загрузки производственных мощностей российских предприятий, в том числе через переход на прямые закупки лифтов у отечественных производителей. На данный момент проект предусматривает запуск механизма льготного кредитования или факторинга по контрактам между заводами и фондами капитального ремонта, расширение механизма инфраструктурных облигаций акционерного общества «ДОМ.РФ» и иных институтов развития. Таким образом пока что никакой иной конкретики кроме отсрочки остановки отслуживших свой срок лифтов на 5 лет, так и не было озвучено.
-
07.06.2024В Государственной Думе предполагают законодательно ограничить срок отключения горячей воды в летний период. Сейчас есть рекомендуемый максимальный срок отключения горячей воды летом и он составляет 14 дней, но при таком рекомендательном подходе эти сроки отключения запросто нарушаются. Надо сделать его обязательным, чтобы на более долгий срок отключать было нельзя. Продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения до 01.03.2021 осуществлялась в соответствии с требованиями законодательства о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) и не должна была превышать 14 суток. Однако, СанПиН 2.1.4.2496-09 утратил силу с 1 марта 2021 года. Поэтому сейчас соответствующие организации за месяц до окончания текущего отопительного периода должны разработать и утвердить в органах местного самоуправления графики работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления с извещением жителей. Проще говоря, в каждом конкретном случае продолжительность ремонта устанавливается местными органами по договорённости с энергетиками.
-
06.06.2024Повышение штрафов за некачественные услуги населению для ресурсоснабжающих организаций, которые недавно были приняты, дело, конечно, хорошее. Правда, некоторые эксперты и сейчас говорят, что это всё равно минимально возможные меры воздействия и надо было бы спрашивать ещё строже. При этом критерии оценок качества услуг ЖКХ не всегда вменяемы, понятны и справедливы и для бизнеса, и для жителей. Даже среди федеральных регулирующих органов может быть диаметрально противоположная позиция по одному и тому же вопросу, когда пробелы и размытости формулировок в федеральном законодательстве порождают прямое искажение заложенного смысла. В то же время при серьёзном износе сетей или оборудования штрафы, скорее всего, будут выписываться часто, что, в свою очередь, может привести к плохо прогнозируемым последствиям, ведь эти деньги будут уходить не на ремонт и замену труб и оборудования. В данном случае нужны не только хорошие штрафные санкции, деньги с которых, кстати говоря, можно возвращать на счета "пострадавших" многоквартирных домов, но и свежие решения, побуждающие ресурсников работать качественно.
-
05.06.2024С 1 сентября нынешнего года вступают в силу утверждённые Правительством Российской Федерации новые правила коммерческого учёта твёрдых коммунальных отходов, где базовым станет расчётный способ с применением нормативов накопления твердых коммунальных отходов. Постановлением от 24.05.2024 № 671 кабинет министров определил несколько методов коммерческого учёта в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами: базовый – расчётный с применением нормативов исходя из количества и объёма контейнеров, графика вывоза и средней плотности мусора исходя из массы, определённой с использованием средств измерения В каждом регионе власти самостоятельно должны определиться с порядком расчёта- если это будет нормативный метод, как у нас сейчас в нашей области, то для нас ничего не изменится. Если же глава региона утвердит расчёт по факту, тогда ежемесячно будет начисляться норматив, а потом, раз в год, станут делать перерасчёт по принципу корректировки потребления ресурсов в местах общего пользования в многоквартирном доме, как это работает сейчас только в Москве. Правда, пока что не очень понятно, кто и как будет определять реальное количество мусора от каждого дома, чтобы потом сравнить его с оплатой по нормативу. В случае с водой и электричеством всё просто — есть приборы учёта в каждом доме, а как измерить отходы в баке?